काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेगरि सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ। योपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई नै बिदामा बस्न सुझावसमेत आएको छ।
नेकपा एकता भंग गरी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी ब्यूताउँने फैसला गरेका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र त्यसलाई पुनरवलोकन अस्वीकार गरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि निवेदक पक्षले स्वार्थ बाझिने र न्याय प्रभावित हुने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासमा नबस्न माग गरेका छन्। दुबै न्यायाधीशले इजलासमा किन बस्न नपाउने भनी अडान लिएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ छन्।
यीमध्ये केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि इजलास दुई दिनसम्म अनिर्णित छ। संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका बहुमत न्यायाधीश प्रश्न उठिसकेपछि केसी र श्रेष्ठ बाहिरिनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पुनर्विचार गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई दबाव बढाएका छन्।
इजलासमाथिको प्रश्न पहिलोपटक होइन। पुस ५ गते पहिलोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न गठित इजलासमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थितिलाई लिएर निवेदक पक्षले असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्कीले ओलीविरुद्धकै मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रश्नपछि इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे। उनको ठाउँमा सपना प्रधान मल्लले अवसर पाइन्। अघिल्लो इजलासमा विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।
त्यतिबेला न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्न इजलास छोड्ने स्वघोषणाले निरुपण भए पनि अहिले भने अवस्था फरक छ। न्यायाधीशहरु प्रश्न उठेपछि आफू मुद्दा हेर्न योग्य र निष्ठावान रहेको जिकिर गरिरहेका छन्।
१४६ जना सांसद निवेदक रहेको रिटमा बहस गरिरहेका अधिवक्ताले भने २/३ को अंकगणित हुनसक्ने आशंका जताउँदै न्यायाधीश फेर्नुपर्ने कारण दिएका छन्। फैसलाको पूर्वानुमान नै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा आइतवार अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले केसी र श्रेष्ठको उपस्थितिले मुद्दामा ३/२ को अवस्था आउन सक्ने शंका गरे। जुन प्रश्नले सुरुमै इजलासलाई दबाबमा ल्यायो। दबावमा परेको इजलासले कति निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय गर्ला भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रश्न उठाउने परिपाटीले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर गर्ने अधिवक्ताहरु बताउँछन्।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत प्रश्न उठाउने ट्रेण्डलाई संस्थागत हुन नदिन समयमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अन्तत: यसले स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने उनको निष्कर्ष छ। क्षणिक स्वार्थका लागि न्यायिक परम्परामाथि प्रश्न उठ्नेगरी औँला उठाउन नहुने बस्नेतले बताए। प्रश्न उठ्न नदिन सर्वोच्चले कुनै निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको राय छ। न्यायालयलाई विश्वसनीय बनाउने कर्तव्य न्यायाधीशको मात्रै नभई कानुन व्यवसायीहरूको पनि भएको बस्नेतले बताए।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल न्यायाधीश नियुक्तिको स्पष्ट नियम कानुन नहुनु, प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले न्यायाधीशमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने माहोल सिर्जना भएको बताउँछन्।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल पनि प्रधानन्यायाधीशकै कार्यशैलीका कारण हरेक इजलासमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य पहिला वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीहरु नियुक्त हुने परिपाटी भए पनि अहिले भने प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै मापदण्ड नतोकिएकाले जुनसुकै न्यायाधीश इजलासमा पर्ने गरेको र यसले इजलासप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउँदै गएको बताए। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्नु दु:खद् भएको उनले बताए। यसको अन्त्य कुनै मापदण्ड बनाएर गर्न सकिने उनको सुझाव छ। होइन भने विद्रोहको अवस्था आउन सक्ने त्यो न्यायिक प्रणालीको दु:खद् पक्ष हुने उनले टिप्पणी गरे। विद्रोहको सुरुवात गोपाल पराजुलीको पालामा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गरेको पनि स्मरण गराए। जबराले बहिस्कार गर्दा पराजुलीले पद छोड्नुपरेको, बंगलादेशमा चिज जस्टिसले राजीनामा नै दिएको उदाहरण पनि शाक्यले प्रस्तुत गरे।
प्रमसँग उठबसले प्रश्न उठ्यो : पोखरेल
दुई तीन वटा पार्टबाट हेर्नुपर्छ। एउटा अहिले संवैधानिक इजलास संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय भन्यो। यसै आधारमा संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ बन्यो। यसरी गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ ५ जना न्यायाधीशहरु मात्रै बस्थे। कल्याण श्रेष्ठको पालामा वरिष्ठ नै बसे। त्यसपछि पनि वरिष्ठ नै बसे। तर त्यो इजलास रेगुलर भएन। पाँच जनामध्ये कुनै एक आएन भने इजलास नै नबस्ने भयो। कोही बिरामी पर्ने, कोही विदेशी गएको हुने, कोही बाहिर हुने भएर संवैधानिक इजलास नियमित नभएपछि नेपाल बार एशोसियसनबाट अरु न्यायाधीश थप्न आवाज उठ्यो। रोस्टरबाट छान्नुपर्यो भनेर। यसैमा माधव बस्नेतले रिट पनि हाल्नुभयो। सर्वोच्चले न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गर्यो। परिषद्ले रोस्टर बढायो। ५ जनाभन्दा बाहेक अहिले १४ जनासम्म पुर्यायो। तर न त नियमावलीमा, संविधानमा र त्यो फैसलामा न्याय परिषद्को निर्णयमा संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश रहनेछन् भनिएन। त्यसो हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई वरिष्ठ छान्न मन लागे वरिष्ठ, कनिष्ठ छान्न मन लागे कनिष्ठ जो मन पर्यो त्यही राख्दै गएको अवस्था हो।
अघिल्लो मुद्दामा हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो। अहिलेको मुद्दामा पनि विवाद उठ्यो। तर यसको संसारभरको र हाम्रै यहाँको अभ्यास हेर्ने हो भने न्यायाधीशको निष्पक्षतामा पक्षले प्रश्न उठाउन पाउँछ। कानुन व्यवसायीले उठाउन पाउँछ। तर त्यो विषय ठ्याक्कै त्यो न्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा हुन्छ। आधार प्रमाणसहित भन्ने र कन्भिन्स गर्नुपर्छ। त्यो न्यायाधीशले हैन यति प्रमाण हुँदाहुँदै पनि म न्युट्रल वा निष्पक्ष नै हुन्छु हेर्छु भन्यो भने उसले हेर्न पाउँछ। होइन यसमा मेरो स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ। इष्टमित्र नातागोता अथवा यस्तै खालको मुद्दा मैले पहिल्यै गरिसकेको छु, मैले एउटा पेरोलिङ बनाएको छु भन्ने मानेर अलग हुन पनि सक्छ। त्यसकारण यो नितान्त रुपमा न्यायाधीशको आफ्नो निर्णय हो। आफ्नो आचारसंहिताको विषय पनि हो।
अहिले वमकुमार श्रेष्ठ बसे भने जुनसुकै निर्णय संसद् पुनर्स्थापना गरुन वा विघटन सदर गरुन दुइटै निर्णय गर्दा फैसलामा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि त्यो विषयमा लेख्नुपर्छ। मेरो बारेमा यसरी स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेता पनि यो यो कारणले पुग्दैन त्यसकारण म यो इजलासमा बस्छु भनेर लेख्नुपर्छ। यस्तो किसिमको कानुनी कर्तव्य हुन्छ। एउटाले प्रश्न उठाउने र न्यायाधीशले पनि म बस्छु बस्दिनँ भनेर यो विषय टुंगिँदैन। अघिल्लो पटक हरिकृष्ण कार्की श्रीमानले म बस्दिनँ भन्ने आदेश गरे। तर यो यो कारणले बस्न नमिल्ने भएकाले म बस्दिनँ भनेर खुलाएर आदेश गरेको भए अहिले त्यो आदेश आधार हुन्थ्यो। अहिले दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई श्रीमानले बस्दिनँ भन्ने खबर आइरहेको छ। उहाँहरुले किन नबस्ने भनेर लेख्नुपर्छ। के कारणले न्यायाधीश मुद्दामा भाग्न मिल्दैन। यो यो कारणले भनेर देखाउनुपर्छ।
हाम्रो यहाँको समस्या के हो भने इजलास तोक्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई दियौं। इजलास गठन, तोक्ने, न्यायाधीश छान्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको अधिकारको विषय होइन। संविधान र न्यायप्रतिको कर्तव्य हो। हरेक मान्छेले अधिकारको रुपमा लिन्छ। यो उसको अधिकार होइन कर्तव्य हो। यसलाई कर्तव्यका रुपमा लिँदा न्याय र संविधानको हित कसरी हुन्छ, को बाट हुन्छ? एउटा कुन न्यायाधीशलाई राख्दा यो विषयलाई न्याय हुन्छ? ज्येष्ठताका आधारमा, विषय विज्ञताका आधारमा, को राख्दा पब्लिकले वा अरुले प्रश्न उठायो भने मैले क्लियर जवाफ दिन्छु भन्ने हुन्थ्यो। जस्तो अहिले उहाँले १,२,३,४,५ राखिदिएको भए यो प्रश्न उठेको भए उहाँले मैले सिनियोरिटीका आधारमा राखेको छु भन्न हुन्थ्यो। तर अधिकारका रुपमा एक्सरसाइज गर्दाखेरि समस्या आएको हो। यो कर्तव्य हो। प्रधानन्यायाधीश भनेको संसार फस्ट एमंग द इक्वेल हो। हाम्रोमा सर्वोच्च अदालतको हाकिम भनेर बुझियो। हाकिमले गरेको धारण मान्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। मेरो विचारमा प्रश्न उठेपछि पनि न्यायाधीश बस्न सक्छ। तर कारण लेख्नुपर्छ। होइन प्रश्न उठ्यो म बस्दिन अरु न्यायाधीश छन् भन्न पनि पायो। इगोको रुपमा लिन हुँदैन। मेरो बारेमा प्रश्न उठाएर म कहाँ छोड्छु भनेर भन्दा पनि अदालतको हित हेर्न पर्यो। मेरो कारणले अदालत थप विवादमा आउँछ भने नआओस् भनेर नबस्दा पनि हुन्छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा हाम्रो न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली, भागबण्डा, चोलेन्द्र श्रीमानको कार्यपालिकासँग हिमचिम, कार्यशैलीले पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। शंका उब्जिएका छन्। तर न्यायाधीशको सिनयोरिटीमा हेर्ने हो भने अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको इजलासभन्दा अहिलेको इजलास सिनियर छ।
अघिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीशपछि विश्वम्भर श्रेष्ठ चार नम्बर न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। विश्वम्भरका ठाउँमा अहिले एक नम्बर दीपक कार्की छन्। विश्वम्भरपछि सिनियोरिटीमा अनिल सिन्हा ७ नम्बरमा थिए। अहिले ६ नम्बरमा रहेका आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखिएको छ। तेजबहादुर केसी पहिले पनि थिए। पहिला मानेकै हो। अब वमकुमार श्रेष्ठ १० नम्बर हुन्। त्यतिखेर सपना मल्ल ९ नम्बर हुनुहुन्थ्यो। वमकुमार बाहेक अहिले सबै सिनियर राखिएको छ। तर प्रश्न फेरि पनि उठ्यो। किनभने पछिल्ला घटनाक्रमले सिनियर जुनियर भन्दा शंकाउपशंका जबर्जस्त रुपमा उठ्यो। मलाई लाग्छ प्रधानन्यायाधीशले उहाँहरुलाई हटाएर अर्को इजलास गठन गर्नुहुन्छ। विघटन सदर भयो भने पहिले प्रश्न उठाएका थियौं जानी-जानी सेटिङमा गरे भन्ने हुन्छ। पुनर्स्थापना गरे पनि दबाबका कारणले गरे भन्ने म्यासेज जान्छ। त्यसकारण यो मुद्दामा उहाँहरुको निरन्तरताले अदालतले जस पाउँदैन। उहाँहरुको बारेमा आधार र कारणसहित लिखित रुपमा निवेदक पक्षबाट माग्नुपर्छ। पहिले मुद्दामा फैसला दिइसकेको आधारमा प्रश्न उठ्थ्यो। अहिले त गुटको आधारमा भयो। को सँग जोडिएको छ त्यो आधारमा भयो। बाहिर भन्नलाई नेकपा विभाजनको फैसला भने पनि प्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्रीसँगको उठबस, यी मान्छे प्रधानन्यायाधीश निकट हुन त्यसले गर्दा प्रभावित हुन्छ भन्ने कारणले गर्दा उठेको हो।
अब वकिलले पनि उसको पक्षले उठाएपछि प्रश्न गर्ने हो।
यो मुद्दामा अलिकति मिस्टेक भयो। पक्ष अगाडि नआएर वकिल अगाडि आएका छन्। तर वकिलले उठाउनै नपाउने चाहिँ होइन। नेकपा विभाजनको फैसला यो मुद्दासँग कति जोडिन्छ? त्यो साइनो छ कि छैन भन्ने कुरा मुलभूत रुपमा जान्छ।
तेजबहादुर केसीले पुनरवलोकनको निस्सा नदिएको जुन विषय छ नि उहाँको हकमा निवेदकले प्रश्न उठाउनु भनेको त सैद्धान्तिक रुपमा गलत छ। विपक्षीले उठाउनुपर्थ्यो तेजबहादुरको बारेमा। किनभने उनी त प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिने एक न्यायाधीश हुन्। तर प्रधानन्यायाधीशकै उठबसका कारण प्रश्न उठ्यो।
सेटिङ भयो भन्ने शंका हो : अर्याल
मुख्यत: यसमा सेटिङ भयो भन्ने शंका हो। स्वार्थ बाझियो भनेर सिद्धान्तको लेप लगाउने कुरा, पहिला फैसला गरेका कारणले हेर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्तको कुरा हो। देखाउनलाई बाहिर भन्ने कुरा हो। मुख्य कुरा आजभोलि अदालतमा सेटिङ भइरहेको छ। सेटिङका न्यायाधीशले नहेर्ने हो भने बल्ल निष्पक्ष न्याय हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। सेटिङ भनेर मात्र हुन्न अनुसन्धान नै हुनुपर्छ। जवाफदेही बनाउनुपर्छ। महाभियोग लगाउनुपर्छ। शुद्धीकरणमा जानुपर्छ। यो समस्या कार्यपालिका र न्यायापालिका प्रमुखको भेटघाट, लेनादेना, भागवण्डाबाट आएको हो। प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र, निष्पक्ष, कार्यपालिकासँग हिमचिम नगर्ने, भागवण्डा नगर्ने हो भने कसले शंका गर्छ र? आफ्नो विवेकले त न्यायाधीशले काम गर्न पाइहाल्छ। विवेक गलत ठाउँमा परेपछि सच्याउन मिल्छ। तर स्वार्थबाट गर्न थालेपछि विभिन्न बहाना झिकेर प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ। यसको समाधान भनेको सेटिङ बन्द हुनुपर्छ। सेटिङ भनेको अपराध हो। छानबिन गर्नुपर्छ। महाभियोग लगाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्नुपर्छ। वरीयता, विज्ञता र समावेशिताका आधारमा न्यायाधीशहरु आउनुपर्छ। स्वविवेक भन्दै यी कुरा छोडेर जसमाथि समाजले शंका गरेको छ त्यसलाई ल्याएर त भएन नि। नीतिगत सुधार पनि आवश्यक देखियो। यस्ता प्रधानन्यायाधीश पनि आउँछन् भने कार्यविधि र निर्देशिकामा लेख्नुपर्यो। बदनियत भएका व्यक्तिहरु पनि सर्वोच्च पदमा आउने रहेछन् भनेर संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। जवाफदेही नबनाउने, टिप्पणीमात्रै गर्ने परिपाटी पनि अन्त्य गर्नुपर्छ।
परम्परा तोडिँदाको परिणामः पूर्णमान शाक्य
पहिले ५ जना न्यायाधीशको मात्रै संवैधानिक इजलास हुनुथ्यो। अरु अप्सन न्यायाधीश नहुँदा विवाद थिएन। पछि टेक एण्ड चुज गर्नसक्ने गरी १४ जनाको रोस्टर बनाएर न्याय परिषद्ले अगाडि बढाएपछि विवाद देखियो। किनभने टेक एण्ड चुजले कसले कस्को पक्षमा निर्णय दिन्छ? कसले कसको कुरा सुन्छ भन्ने अनुमानको भरमा टेक एण्ड चुज हुन थालेपछि विवाद भयो। सिनियोरिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठनको पम्परा सुरु भएको हो। तर त्यो परम्परालाई तोडिएपछि विवाद आउन थाल्यो। त्यो परम्परा तोडेको अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले हो।
