काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन बिच सहमति वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति भएको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीशबिच आज भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको जारी इजलास र यसअघि पुस ५ को विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलास दुवै विवादित बन्न पुगेको थियो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको विषयलाई लिएर निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरुले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यसले समग्रमा न्याय प्रणालीमाथि जनविश्वास खुम्चिनसक्ने भएकाले बार र प्रधान न्यायाधीशबिच छलफल भएको हो।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले सहमति भएको जानकारी दिएका हुन्। उनले चाँडै नै एक साताभित्रै संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए। यस विषयमा आजको इजलासमा जानकारी गराउने पनि उनले जानकारी दिए।
'संवैधानिक इजलास सहज रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले सौहार्दपूर्ण छलफल गर्यौं,' उनले भने, 'वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र त्यसरी गर्दा पनि सिनियर मेम्बरले स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भए त्यसको कारण सहित जानकारी गराउने भन्ने विषयमा सहमति गर्नु भएको छ।'
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेगरि सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि मात्र प्रश्न उठेन, यस पटक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई नै 'बिदामा बस्न सुझाव' समेत आयो।
नेकपा एकता भंग गरी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी ब्यूताउँने फैसला गरेका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र त्यसलाई पुनरवलोकन अस्वीकार गरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि निवेदक पक्षले स्वार्थ बाझिने र न्याय प्रभावित हुने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासमा नबस्न माग गरेका छन्। दुवै न्यायाधीशले इजलासमा किन बस्न नपाउने भनी अडान लिएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ छन्।
यीमध्ये केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि इजलास दुई दिनसम्म अनिर्णित छ। संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका बहुमत न्यायाधीश प्रश्न उठिसकेपछि केसी र श्रेष्ठ बाहिरिनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पुनर्विचार गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई दबाव बढाएका थिए।
पुस ५ गतेको विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि इजलास छोड्ने स्वघोषणाले त्यतिखेरको तनाव निरुपण भएको थियो। तर, अहिले भने अवस्था फरक छ। न्यायाधीशहरु प्रश्न उठेपछि आफू मुद्दा हेर्न योग्य र निष्ठावान रहेको जिकिर गरिरहेका छन्।
यसैबिच सहमतिको विन्दु पहिचानका लागि बार र प्रधान न्यायाधीश बिच छलफल भएको हो।
