काठमाडौं : नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै प्रतितिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा देखा परेको विवाद साम्य भएको छ। विशेषगरी न्यायाधीश छनोटको विषय किनारा लागेको हो। तर, यो विषयको किनारा न त निवेदक पक्षले भनेजस्तै गरि लाग्यो न त न्यायाधीशहरुले चाहेजसरी।
निवेदक पक्षले नेकपा विभाजनको फैसलालाई आधार बनाएर न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका थिए। लिखित जवाफमा दुवै न्यायाधीशले आफूहरुमाथि उठेको प्रश्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यस्तै इजलासकै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईसहित सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशले पनि दुवै न्यायाधीशलाई स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठेको भन्दै छोड्नुपर्ने दबाब दिएका थिए।
तर यो विवादको निरुपणमा निर्णायक बन्यो सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन।
सोमवार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेको सर्वोच्च बारको नेतृत्वलाई विज्ञप्ति होइन प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै धारणा राख्दा प्रभावकारी हुने लाग्यो। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले आज विहान ११ बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दर शम्शेर जबरासँग भेट गर्यो। झण्डै एक घण्टा लामो भेटवार्तामा संवैधानिक इजलास सञ्जाल नियमावली संशोधन गर्ने र रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राख्ने सहमति भयो।
सोही सहमति बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा आएर २३ गते वरिष्ठ न्यायाधीशहरु समेटेर गठित इजलासले सुनुवाइ गर्नेगरी पेशी तोके। प्रधानन्यायाधीशको यो निर्णयले प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ स्वत बाहिरिए। किनभने उनीहरु वरिष्ठताको सूचीमा सबैभन्दा पछाडि छन्। इजलासमा रहेका दीपक कार्की दुई नम्बरमा छन् भने आनन्दमोहन भट्टराई छैठौ नम्बरमा छन्। केसी ११ औं र श्रेष्ठ १२ औं गरी वरियताको पुछारमा रहेका कारण स्वत बाहिरिएका हुन्।
यद्यपि, न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफूमाथि निवेदकले उठाएको प्रश्न खारेज गर्दै इजलास छोड्न नपर्ने आदेश गरेका छन्।
केसीको आदेश
ऋषिराम कट्टेलको नेकपा नामको फैसलामा आफूसहित तीन सदस्य पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नगरेकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईबाट अलग हुनुपर्ने निवेदकको जिकिरमा न्यायाधीश केसीले सहमत हुन नसकिने आदेश गरेका छन्।
‘सो मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट मैले आफूलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकोले निवेदकहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। नियमानुसार पेश गर्ने,’ केसीले आदेश गरेका छन्।
आदेशमा उनले अमेरिकी संविधानले अंगालेको उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस अफ ल) का दुई सिद्धान्त पनि स्मरण गराएका छन्। जुन सिद्धान्तले सुनुवाइ भैरहेको मुद्दामा प्रश्न उठेमा उक्त मुद्दाबाट न्यायाधीशले कसरी आफूलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।
पहिलो सिद्धान्तमा मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिएमा अलग हुनुपर्ने उल्लेख छ। दोस्रो भनेको सुनुवाइ भैरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने देखिएमा त्यस्तो उच्च सम्भावना देखिएको पक्षपातपूर्ण निर्णयले न्यायिक प्रणालीको अखण्डतालाई नै गम्भीर रुपमा क्षति पुर्याउने भएमा न्यायाधीशहरुले उक्त मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्ने भन्ने छ। केसीले आफ्नो पक्षमा उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधारहरु नदेखिएको जिकिर गरेका छन्।
श्रेष्ठको आदेश
न्यायाधीश श्रेष्ठले ऋषिराम कट्टेलको नेकपा नाम मुद्दाको फैसला आफूसमेत सहभागी संयुक्त इजलासबाट छिनेको कारणले प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी निवेदकले गरेको दावीलाई अस्वीकार गरेका छन्। अहिले मुद्दा संसद विघटन सम्बन्धको भएको र ऋषिराम कट्टेलको मिसिलमा उठेको प्रश्न उपरोक्त बमोजिम दलको नाम सम्बन्धको भै फरक विषयवस्तुमा निर्णय भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा नाम विवाद मुद्दासँग कुनै सार्थक सम्बन्ध राख्ने नदेखिएको तथा सो मुद्दामा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्थासमेत नभएको जिकिर श्रेष्ठले गरेका छन्।
‘मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा २७१ को अवस्थासमेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन। प्रस्तुत मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाईको सालि नियमानुसार पेश गर्ने,’ उनले आदेश गरेका छन्।
