काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि गठित संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशले नेकपा नाम विवादको मुद्दासँग वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्ध रहेको जिकिर गरेका छन्।
नेकपा नाम विवादको निरुपण गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले दुई मुद्दाबिच सम्बन्ध नरहेको भन्दै निवेदकका प्रश्न अस्वीकार गरेका थियो। तर, त्यसमा असहमति राख्दै इजलासकै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईले सम्बन्ध रहेको राय राखेका हुन्। सम्बन्ध रहेकै कारण श्रेष्ठ र केसी इजलासमा बस्न उपयुक्त नहुने उनीहरुको राय छ।
निवेदकका तर्फबाट श्रेष्ठले नेकपा नाम विवाद फैसला गरेको र केसीले पुनरावलोकन निस्सा नदिएकाले वर्तमान मुद्दाको सोझो र सार्थक सम्बन्ध ऋषि कट्टेल मुद्दामा रहेकाले सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने जिकिर भएको र न्यायाधीशहरुले दुई मुद्दाहरुमा सार्थक सम्बन्ध नरहेकोले मुद्दा हेर्न मिल्छ, सुनुवाइबाट अलग नरहनुपर्ने भनी आफ्नो राय राखेकोमा यसमा कार्की र भट्टराईले असहमति दर्ज गरेका हुन्।
इजलासको निष्पक्षतालाई लिएर जेठ १६ गते भएको बहस र सहकर्मीबाट गरिएको सो आदेशबाट आफूहरु ठूलो असमञ्जसमा परेको पनि दुवै न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन्।
एकातर्फ प्रस्तुत विवादको शीघ्र सुनुवाई होस् भन्ने चाहना, अर्कोतर्फ शीघ्रताको नाममा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्यायका आधारभूत मान्यताहरु कुनै रुपमा पनि नखलबलियुन भन्ने कानून, न्याय क्षेत्र तथा समस्त मुलुकको अपेक्षा, एकातर्फ न्यायाधीशहरु बिच सहकार्यको आवश्यकता र अर्कोतर्फ न्यायिक कार्यको पवित्रता एवं न्यायिक निष्ठालाई कसरी अक्षुण्ण राख्ने चुनौतिका बिच आफ्नो न्यायिक विवेक र अन्तरआत्माको पुकारसमेतलाई मध्येनजर गर्दै आफूहरु प्रश्न उठेका सहकर्मीहरु बस्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको रायमा उल्लेख छ।
विघटन ‘बाइ प्रटक्ट’ मुद्दा
न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा नेकपा नाम विवाद फैसलाको उप-उत्पादन भएको राय व्यक्त गरेका छन्।
‘यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको ऋषि कट्टेलको रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप-उत्पादन (बाई प्रडक्ट) हामीसमक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्न सक्छ,’ उनीहरुले रायमा भनेका छन्। यो विषयको सम्बन्ध ऋषि कट्टेलको मुद्दासँग छैन भन्न आफूहरुको ज्ञान, विवेक र न्यायिक धर्मले नदिइरहेको न्यायाधीशद्वयले उल्लेख गरेका छन्।
आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उप-उत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशहरुले राम्रोसँग बुझ्ने भएकाले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि न्यायाधीशहरुले मुद्दा आफू रहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेको र सर्वोच्चमा पनि आफूहरुले समेत पटक पटक यस्तो अभ्यास गरिआएको कार्की र भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनुवाईबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरु अलग भएको भए उचित हुने आफूहरुलाई लागेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
‘यसो भन्दा हामी हाम्रा सहकर्मीहरुको नियत, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा कदापी शंका गर्दैनौं। दुवैजनासँग हामीहरुले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौं। तर जुन विवादको विषय यहाँ उठाइएको छ, जुन किसिमको गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरुको निरुपणको लागि हामी समक्ष विवाद पेश भएको छ, यो विषयको सम्बन्ध ऋषि कट्टेलको मुद्दासँग छैन भन्न हाम्रो ज्ञान, विवेक र न्यायिक धर्मले दिइरहेको छैन। न्यायिक निष्पक्षताले मात्र विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई मजबत बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी पुर्णरुपमा विश्वस्त छौं,’ रायमा भनिएको छ।
इजलास छाडे
संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठेपछि दुवै न्यायाधीशले इजलास छोडेको घोषणा पनि गरेका छन्। यो परिस्थितिमा इजलासको यहीँ संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदकपक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था नदेखिएको, प्रस्तुत विवादहरु प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा रहेको र विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्थासमेत नभएकोले हालको अवस्थामा आफूहरु इजलासबाट अलग हुनु उपयुक्त देखेको जानकारी पनि उनीहरुले गराएका छन्।
‘पछि सम्माननीय प्रधान न्यायायाधीश ज्यूबाट संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरि एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दाहरुमा न्यायको लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउछौं,’ रायमा भनिएको छ।
कार्की र भट्टराईका सैद्धान्तिक प्रश्न
न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले आफ्नो रायमा संविधानले ‘स्वतन्त्र’ मात्र नभएर ‘निष्पक्ष र सक्षम’ न्यायपालिकाको पनि परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै भएकोमा जोड दिएका छन्।
‘न्यायको आशनलाई भगवान श्री विष्णुको आशन पनि भनिन्छ। यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ। न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ। न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ,’ रायमा भनिएको छ।
फैसला गरेरमात्र हुँदैन न्याय गरेको पनि देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर नपुग्ने र प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने सुझाएका छन्।
यी र यस्तै कुराहरुका आधारमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास निर्धारण हुने उनीहरुको भनाइ छ। संविधानले सुम्पिएको दायित्व निर्वाहका लागि न्यायिक प्रक्रिया र न्यायपालिकाप्रति दहो जनआस्था र जनविश्वास कायम रहनु आवश्यक हुने पनि औंल्याइएको छ।
न्यायाधीश अविश्वासिला भएमा न्याय विश्वासिलो हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
‘हामीहरुले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरुको आचार संहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै,’ रायमा भनिएको छ, ‘सो भन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ।’
संहिताले निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको कार्की र भट्टराईको निष्कर्ष छ।
‘न्यायाधीश पूर्वाग्रही नदेखिनुपर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन,’ इजलासलाई सुझाइएको छ, ‘न्यायाधीशको व्यवहारलाई “एउटा विवेकशील पर्यवेक्षक"ले सधैं चिहाइ रहन्छ। न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पुर्वाग्रह होइन, पुर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि पुग्छ। न्यायाधीशको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैले राख्ने हो। त्यसैले यो दुईवटा मुद्दाको बीचमा सार्थक सम्बन्ध हुने वा नहुने मात्र कुरा होइन भन्ने हामीलाई लाग्दछ।’
नेपालमा न्यायाधीशहरुले आधार गरेको र न्यायिक व्यवहारको आधारभूत सिद्धान्तहरुको सुदृढिकरणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदद्वारा अनुमोदित न्यायाधीशहरुको विश्वव्यापी आचारका सिद्धान्त, न्यायिक आचारका बैङ्गलोर सिद्धान्तलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ मनन् गर्नुपर्ने पनि सुझाइएको छ।
‘यसको सोझो अर्थ न्यायाधीशले अनुचित वा अनुपयुक्त काम मात्र होइन अनुचित वा अनुपयुक्त छ भन्ने आशंका हुनेसम्मका कार्य पनि गर्नहुँदैन भन्ने हो। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ र मलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७६ को अभिष्ट पनि न्यायिक निष्पक्षता कायम गरी न्यायिक आचारको आदर्श र अभिष्ट पछ्याउने नै हो,’ कार्की र भट्टराईले संयुक्त रायमा भनेका छन्।
