पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमवार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति प्रस्तुत गरे।
मंगलवार भएको प्रि-बजेट छलफलमा समेत विपक्षी दलका सांसदले धारण दिएनन्। सांसदहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारको आलोचना गर्नमै समय खर्चिए।
बुधवारको बैठकमा पनि विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्दै मन्तव्य मात्र राखे। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रवेश नगर्ने बताउदै सुझाव दिएनन्।
प्रदेशसभाको जारी बजेट अधिवेशनमा कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले हातमा पुस्तक देखाउदै भनिन्, ‘यो एउटा बुक मेरो हातमा परेको छ। अर्थमन्त्रीले १७ गते विनियोजित विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो। पहिले सरकार आफू वैधानिक बन्ने विश्वासको मत लिने बजेट प्रस्तुत गर्ने, यो भन्दै गर्दा के को आधारमा हामीले सुझाव दिने?’
सांसद गौतमसँगै प्रतिपक्षी सांसदले अलपमतको सरकारले ल्याएको विधेयक अवैधानिक रहेको बताउँदै सुझाव दिन मानेनन्।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बजेटको काम र छलफल अगाडि विश्वासको मत लिनुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। सोही माग अनुसार सांसदहरूले सदनमा भाग लिएपनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझाव नदिएका हुन्।
‘माननीय अर्थमन्त्रीज्युबाट विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता यस प्रदेश सभामा टेबुल गर्नु भएको छ, यसप्रति म प्रवेश गर्नै चाहिनँ’, जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामाले भनिन्, ‘किनकी हाल रहेको गण्डकी प्रदेशको सरकार अल्पमतको सरकार हो, यो अवैधानिक हो।’
सांसद लामाले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्।
माओवादी सांसद विनोद कुमार केसीले प्रदेश सरकारलाई व्यंग्य गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न औचित्य नभएको बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रमको कुरा आयो, जसरी अस्ताउँदै गरेको सूर्यमा उज्यालो किरण खोज्दा मुर्खता हुन्छ, त्यसैगरी विश्वास गुमाएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न औचित्य छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने।
सरकार जोगाउन लागेको आरोप खेपेका जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नसमेटिएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरे। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नसमेटिदा गण्डकी प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न खोजेको त हैन भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई उनले प्रश्न गरे।
‘केन्द्रको भाषणमा जसरी प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम देखिएन, कि यहाँ पनि संसद विघटन गर्ने सोचमा छ सरकार? त्यसो नहुन पर्ने हो?’ सांसद शाहीले भने।
उनले सरकारलाई समयमै विश्वासको मत लिन आग्रह पनि गरेका छन्।
राजीनामा दिएपछि बैशाख २९ गते पुन: मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २९ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यता सत्तापक्षले समयभित्रै विश्वासको मत लिने दाबी गरिरहेको छ। तर, प्रतिपक्षी भने अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाउने बताउँदै आइरहेका छन्।
जसकारण विश्वासको मत नपाउने सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको सांसदको भनाइ छ। प्रतिपक्षीको मागमा र आरोपमा सत्तापक्षले बचाउ गरिरहेका छन्। सत्तापक्ष सांसदले बजेटको प्राथमिकतालाई समर्थन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाउँछन्।
एमाले सांसद मोहन प्रसाद रेग्मी, लक्ष्मी सुनार, जुनादेवी नेपालीले सरकारको बचाउ गर्दै बजेटको प्राथमिकतालाई सर्मथन गरेका थिए। बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरेको एमाले सांसदको भनाइ छ।
