विराटनगर : विपक्षीको तीव्र दबाब परेपछि प्रदेश नम्बर १ को सरकार अध्यादेशबाट बजेट नल्याउने टुंगोमा पुगेको छ। बुधवार अपराह्न सम्पन्न प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी असार १ गते प्रदेशसभामा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने र यसका लागि आर्थिक कार्यविधि र प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यविधि र नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगाडि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल सकिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। सोही क्रममा मंगलवार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।
सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादीका इन्द्र आङ्बो र जसपाका जयराम यादवले सरकारले प्रदेशसभा छँदाछँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताएका थिए।
तीन नेताले नै सरकार प्रदेशसभाबाट बजेट ल्याउन सक्तैन भने नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन चुनौती दिएका थिए।
यता प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि अध्यादेशबाट संशोधन गरेर बजेटको ५ दिनअगाडिसम्म प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल सक्ने प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रदेशसभा जेठ २४ वा २५ गतेदेखि बोलाउने तयारी भइरहेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गरेर १५ दिनको अवधिलाई ५ दिन बनाइने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सरकारले गरेको निर्णयप्रति विपक्षी दलले आपत्ति जनाउँदै सरकार छाड्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
‘अध्यादेशबाट आर्थिक कार्यविधि संशोधन गर्ने भनी अपनाइएको तिकडम घोर अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित छ’, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्न प्रदेशसभामा नै छलफल र पारित गर्नुपर्छ।’
प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाइ थियो, ‘सरकारले कानुनबमोजिम आर्थिक ऐन ल्याउन सकेन। त्यसकारण अलिकति पनि नैतिकता छ भने सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ।’
