बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभामा आजदेखि शुरु भएको ८ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमै विपक्षी दलहरु सरकारमाथि खनिएका छन्। प्रदेशसभामा बोल्ने विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरे।
आजको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अधिवन आह्वानको पत्र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले पढेर सुनाए लगत्तै शुरु भएको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरउद्दिन खानले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरे। अवैधानिक तवरले सरकार गठन गरिएको बताउँदै उनले आदर्श र नैतिकता देखाउँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन आग्रह गरे।
बहुमतका लागि ४१ जना सभासद्सहित दावी गर्नु पर्नेमा शंकर पोखरेलले एक जनाको किर्ते हस्ताक्षर गरी सरकारको दावी गरेकाले सरकारले वैधानिकता गुमाएको बताए। खानका अनुसार संविधानको धारा १६८ उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएपनि अहिले सरकारको स्वरुप हेर्दा उपधारा २ बमोजिमको बन्न पुगेको दाबी गरे।
सोही अनुसार वर्तमान सरकारले गठन भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने माग गरे। सरकारले फेरि संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुने बताए।
जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहश्राम यावदले सरकारले सत्तालिप्त हुँदै स्वार्थपूर्तीका लागि आफ्नो दललाई समेत फुटाउने काम गरेको आरोप लगाए। कुनै पनि दललाई फुटाउने अधिकार सरकारसँग नभएको जिकिर गर्दै उनले आफू नै संसदीय दलको नेता भएको दाबी गरे।
जसपाबाट सरकारमा सहभागी अन्य ४ जना सांसदहरुले संसदीय दलको नेता चयन गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले आफू नै दलको आधिकारीक नेता भएको दाबी गरे। लुम्बिनी प्रदेशसभामा भएका ६ जना सदस्यमध्ये यादवको पक्षमा उनीसँगै २ जना सरकारको विपक्षीमा उभिएका छन् भने ४ जना सरकारमा सहभागी छन्।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य सुरदर्शन बरालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सपथ ग्रहणप्रति आपत्ति जनाए। बरालले मुख्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाउनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई बोरामा हालेर मुख्यमन्त्रीको क्वाटरमा पुर्याइएको टिप्पणी गरे।
प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरु एकातिर हुँदाहुँदै अवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सपथ ग्रहण गराइएको बताउँदै उनले नैतिकताका आधारमा वर्तमान सरकारले राजीनामा दिनु पर्ने माग गरे। बैठकमा सदस्यहरु वीरबहादुर राना, तारा जिसी, शंकर गिरी, इन्द्रजित थारुले सरकारको आलोचना गरेका थिए।
