काठमाडौंः सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि आक्रमण गरे चार वर्षसम्म कैद सजाय हुनेगरि नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मस्यौदा तयार पार्दै कारबाहीको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको हो। कसुरदारलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव पनि अध्यादेशमा गरिएको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार ठहर हुने अवस्था भएमा अदालतले आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मौजुदा कानुनको जरिवानलाई केही खुकुलो बनाएर कैद सजायलाई बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। अहिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएमा अधिकत तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवान वा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।
मौजुदा कानुनले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र संरक्षण गरे पनि प्रस्तावित अध्यादेशले उपचारको क्रममा खटिने अस्पतालका कर्मचारीमाथि हुने आक्रमणलाई कसुर मानेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको कसुरजन्य कामलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरि ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।
पछिल्ला केही दिनयता कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै आक्रमण बढेपछि चिकित्सकहरुले अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेगरि कानुन बनाउन माग गरिरहेका थिए। स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तरको मागपछि सरकारले अध्यादेश मस्यौदा गरेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै अध्यादेश लागू हुनेछ।
के के गरेमा हुन्छ कसुर?
अध्यादेशले उपचारको विषयलाई लिएर हातपात, तालाबन्दी, तोडफोड तथा उपचारमा बाधा पुर्याउने कार्यलाई कसुर मानेको छ। उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र उपचारमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत बाधा अवरोध पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई शारीरिक रुपमा आघात पुर्याउने, हातपात गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, मानसिक तनाव दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, आगजनी र तोडफोड गर्ने कार्यलाई अध्यादेशले कसुर परिभाषित गरेको छ। साविकको ऐनको दफा ३ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
कस्तो कसुरमा के कारबाही?
अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने तथा शारीरिक रुपमा आघात पुर्याउने कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरेर दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा चार वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सजायको यो व्यवस्था स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरेमा, तालाबन्दी गरेमा, आगजनी वा घेराउ गरेमा पनि आकर्षित हुने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको धम्की दिएमा, मानसिक यातना तथा अपमानजनक व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
अध्यादेश अनुसार उपचारका लागि बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याएमा कसुरदारलाई कसुर अनुसार २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था उपचार गराइरहेका बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याएमा पनि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
कसुर ठहर भएमा कसुरदारबाट अदालतले आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ।
थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही
स्वाथ्यकर्मीको माग अनुसार अध्यादेशले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। हाल सजायको व्यवस्था नै कम भएकाले प्रचलित कानुन अनुसार थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था छैन।
अध्यादेशले मूल ऐनको दफा १५ पछि खण्ड (क) थप गर्दै अध्यादेशले थुनामै राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा संक्रामक रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको अवस्थामा दफा ३ को खण्ड (क) वा (ग) बमोजिम कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ।’’
समितिको दायरा बढाउने प्रस्ताव
अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा समन्वय समितिको प्रतिनिधित्वको दायरा बढाउने पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि यस्तो समिति स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन र गुणस्तर नियमन प्रमुखको अध्यक्षतामा रहने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित अध्यादेशले मन्त्रालयको सचिवले तोकेको कम्तिमा १२औँ तहको कर्मचारीको अध्यक्षतामा समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ।
समितिमा मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयको उपसचिव, चिकित्सक संघको अध्यक्ष वा तोकिएको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। यस्तै, समितिमा स्वास्थ्य प्राविधिक संघको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, आयुर्वेद चिकित्सक संघको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, एशोसिएशन आफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युटको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था प्रास्तावित छ। समितिमा मन्त्रालयको सचिवले तोकेको उपसचिव वा सो सहरको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
