काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कानुन व्यवसायीलाई कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको खोपको दोस्रो डोज उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निवेदक अधिवक्ता उमेश प्रसादले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले पहिलो डोज लगाइसकेका कानुन व्यवसायीलाई दोस्रो डोज उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, विनोद कुमार, अधिवक्ताहरु विजय मित्र, सुनिल पोखरेल, विकास भट्टराई, ऋषिराम घिमिरे र सुनिल कुमार पटेलसमेतले भर्चुअल माध्यमबाट बहस गरेका थिए।
रिट निवेदनमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेस गर्न सरकारलाई कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।
रिट निवेदनमा २०७७ फागुन र चैत महिनामा करिब ७५० जना कानून व्यवसायीले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाइसकेको र दोस्रो डोजको खोप यथाशीघ्र नलगाएमा पहिलो डोजको प्रभावकारिता समाप्त हुने भएकोले पहिलो डोज लिएका कानून व्यवसायीहरुलाई समयभित्र खोप लगाउने कार्य गर्नु/गराउन भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
माग बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘पहिलो डोज लगाएको ८ देखि १२ हप्ताभित्र दोश्रो डोज लगाई सक्नपर्ने भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को मापदण्ड समेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिको न्याय सम्बन्धी हक प्रचलनको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीहरुलाई समेत प्राथमिकताका क्रममा खोप दिनुपर्ने अवस्था रहेको र निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम ७५० जना कानुन व्यवसायीसहितले पहिलो डोज समेत लिइसकेकोमा दोस्रो डोज प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने जिकिर देखिँदा लामो समयको अन्तरालमा पहिलो डोजको प्रभावकारिता समेत समाप्त हने भएकोले सुविधा सन्तुलनको आधारमा पहिलो डोज पाइसकेका कानन व्यवसायीहरुलाई यथासिघ्र दोश्रो डोज खोप लगाउने व्यवस्था गर्नू/गराउनू।’
