काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
मंगलवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँगको वार्तामा प्रधान न्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति जनाएका थिए।
नियमावली संशोधनका लागि आज सर्वोच्चका २० न्यायाधीशको पूर्ण बैठक बस्नुअघि नै प्रधान न्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर नियमावली संशोधन अघि नै सहमति कार्यान्वयन गरेका हुन्।
जबराले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट परेका छन्।
यसको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूपछिका दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडालाई इजलासमा राखेका छन्। पाचौं नम्बरमा विश्वम्भर श्रेष्ठ भए पनि उनी कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर क्वारेन्टाइनमा रहेकाले उनीपछिका खतिवडालाई राखिएको हो।
सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुनु सकारात्मक संकेत भएको बताए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्ने इजलास पनि वरिष्ठताकै आधारमा गठन हुने बाटो खोलेको र आफू विश्वस्त रहेको बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्न गठित इजलासका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठमाथि निवेदकले निष्ठाको प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर नियमावली संशोधन गरेरै वरिष्ठताका आधारमा गठन गरेको आग्रहमा जबराले सहमति जनाएका थिए। सहमतिपछि इजलासमा केसी र श्रेष्ठले नछोड्ने अडान लिए भने दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले अलग हुने घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि यो इजलास भंग भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले विघटन मुद्दा हेर्न आइतवार नयाँ इजलास गठन गर्नेछन्। कस्तो इजलास बन्छ भन्ने पूर्ण बैठकबाट टुंगो लाग्नेछ।
अध्यादेशविरुद्धका रिट पेशीमा
प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेर अध्यादेशविरुद्धका रिटलाई पेशीमा चढाएका छन्। अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उप-महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन्। ६ वटै रिट पेशीमा चढे पनि सनुवाइ प्रारम्भ भइसकेको छैन।
