काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा बसेको २० जना न्यायाधीशको बैठकले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न नियमावली बाधक नभएकाले संशोधन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग भएको समझदारीअनुसार इजलास गठन गर्ने जानकारी प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठकमा गराएका थिए।
‘अहिलेको सन्दर्भमा तत्काल संशोधन हुँदैन। एकीकृत रुपमा अध्ययनपछि आवश्यक भए संशोधन हुनसक्छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो। बैठकले हालैको समझदारीअनुसार बेन्च गठनलाई नियमावली बाधक नरहेकाले संशोधनलाई आवश्यक ठानेन।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनसँग वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनका लागि नियमावली संशोधन नै गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
बैठकले कोभिडपछि संकुचित सेवालाई थप विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। के के सेवा विस्तार भन्ने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइनेछ।
