काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्धको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
६ वटा रिटमा शुक्रवार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। संवैधानिक इजलासले जेठ २७ मा अर्को पेशी तोकेको छ बाँकी सुनुवाइका लागि।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उप-महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्।
६ वटै रिट हेर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएको छ। जबराले दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडालाई इजलासमा राखेका छन्।
सरकारले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि केही दिनअघि नागरिक ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो।
