काठमाडौं: गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमोर्चाका पदमुक्त सांसद कृष्ण थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। थापाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आइतबार पेशी तोकिएको छ।
पार्टी, गण्डकी प्रदेशसभा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा थापाले आफूलाई पदरिक्त गर्ने निर्णय बदर गरी पुनर्वहाली गराउन परमादेश माग गरेका छन्।
‘पार्टीले प्रचलित कानुन विपरीत मलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र सो आधारमा मेरो गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको रिक्त गर्नेगरी भएको निर्णय पत्राचार एवं सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीबाट मेरो संविधान तथा कानुन प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गई सो कार्यलाई बदर एवं निष्कृय गर्न अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतसमक्ष रिट याचिका लिई उपस्थित भएको छु,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य पदरिक्त हुन संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको पूर्वावस्था एवं आधारविना आफ्नो प्रदेशसभा सदस्यको पद खाली गराउनु संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको पनि थापाले उल्लेख गरेका छन्। ‘मलाई जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयअनुसार भनी महासचिवले पठाएको पत्र, स्पष्टीकरण पत्र नै गैरकानुनी रहेको अवस्थामा अधिकार नभएको गैरकानुनी नियकाबाट सोधिएको स्पष्टीकरकणको आधारमा भएको निर्णय स्वत अमान्य एवं शून्य हुन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
यी कार्यहरु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा ३२ को समग्र कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएकाले पनि अमान्य भई बदरमागी हुने थापाको जिकिर छ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिएको भन्दै जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयले जुम बैठक गरेर स्पष्टीकरण सोध्दै सांसद पदबाट हटाएको थियो। आफूलाई हटाउने प्रक्रिया अवैधानिक भएको र यो आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको मतको अपमान भन्दै उनी अदालत पुगेका हुन्।
