काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको अन्य दलका शीर्ष नेताहरुले आलोचना गरेका छन्। सत्तामा रहेका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का असन्तुष्ट पक्षले पनि उक्त कार्यको विरोध गरेका हुन्।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरुले ओलीको कमदलाई अलोकतान्त्रिक भनेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वस्तुत काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ। यस्तो कार्य निन्दनीय छ।’
यस्तै संयुक्त विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ रोकथामका लागि निषेधाज्ञाका क्रममा रोजीरोटी गुमाएका विपन्न नागरिकका लागि राहतको प्याकेज ल्याउन माग गरिएको छ।
तराई क्षेत्रलाई मरुभूभि बनाउने गरी ढुंगा, बालुवा र गिटी निकासी गर्ने कदम राष्ट्रघाती र जनघाती भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बजेट घाटा कम गर्न भन्दै ल्याइएको उक्त नीति घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म भएको जिकिर विज्ञप्तिमा गरिएको छ। उक्त निर्णय फिर्ताको पनि माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई नुनको व्यापारमा संलग्न गराउने बजेटको व्यवस्थाको पनि विज्ञप्तिमा विरोध गरिएको छ।
