काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले 'मुद्दा हेर्दिन' भन्न पाउने न्यायाधीशको अधिकार भए पनि अर्का न्यायाधीशलाई 'तैँले हेर्न मिल्दैन' भन्न नपाउने जिकिर गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा आज खरो रुपमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गरे - प्रतिनिधिसभा विघटन नेकपा फैसलाको उप उत्पादन भन्ने स्रोत वा मलाई थाहा छ भन्ने कारण के हा? न मुद्दा हेरेको छ न केही छ।'
संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशविरुद्ध त्यही इजलासका अर्का दुई न्यायाधीशले दिएको 'आदेश'लाई केन्द्रमा राखेर पन्तले आफ्ना तर्क अघि सारेका हुन्।
उनले कसरी न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई 'नेकपा फैसलाको उप उत्पादन हो' भन्ने कुरा थाहा भयो भन्दै प्रश्न गरे।
'सम्बन्धित न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले नै मुद्दामा सम्बन्ध छैन भनिसकेको अवस्थामा कस्तो जुरिप्रुडेन्स अगाडि बढाउँदैछौं?,' उनले प्रश्न गरे। उनले न्यायालय बराबर हुनुपर्ने बताउँदै अमुक अमुक न्यायाधीश भयो भने अनुकूल हुने, अमुक अमुक न्यायाधीश भएन भने अनुकूल नहुने कस्तो व्यवस्था भन्दै आक्रामक हिसाबले प्रश्न गरे।
उनको प्रश्न थियो - 'अनुकूल न्यायाधीश आयो भन्ने पवित्र संस्था हो भन्ने, अनुकूल भएन भने इन्ट्रिगिटीमा प्रश्न उठाउने?'
उनले न्यायाधीश द्वय दीपककुमार कर्की र आनन्दमोहन भट्टराईले पदीय मर्यादा नराखेको तर्क गरे। साथै इजलासका लागि विकल्प रहेको बताए।
'जसले त्यो बसेन भने म बस्दिन भन्ने। त्यो फैसला हेरेकाले बस्दिन भन्दिने भन्ने अवस्था कसरी आयो?,' प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै उनले भने, 'अर्काको मुद्दा नियालेर हेर्ने कुरा गलत भयो।'
उनले न्यायाधीशको मर्यादालाई जुडिसियरीको मर्यादा रहेको बताउँदै प्रश्न गरेका थिए। 'मुद्दाप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह पूर्वाग्रह देखिएमा उसले आफ्नो आत्माको कुरा सुन्ने हो। यहाँ अर्काको आत्माको कुरा कसरी सुनियो?,' उनको प्रश्न थियो, 'ए र बी को मा प्रश्न, सी र डीले नियालेर हेर्न मिल्छ? यो मुद्दा पढेको छैन। मुद्दा के हो थाहा छैन। के माग्या हो, के दियो थाहा छैन। तर, नियालेर हेरेर फैसला उठाउने यस्तै जुरिप्रुडेन्सको हामीले परिकल्पना गरेको हो? त्यसकारण यो मुद्दामा पारदर्शिताका लागि कार्की र भट्टराईले इजलास छोड्नुपर्छ।'
