पोखराः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। वैशाख २९ गते संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा कारबाहीमा परेका एक सांसदलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली हुने आदेश गरेको छ। अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको कारबाही बदर गरेको हो। थापाको कारबाही बदर भएसँगै प्रदेश सभामा अब ६० सदस्यीय नै बनेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ।
यस्तो छ अंकगणित
प्रदेशमा सत्ता समीकरणको अंकगणित हेर्दा गुरुङको पक्षमा नेकपा (एमाले) का २७ र १ स्वतन्त्र गरी २८ सांसद छन्। गुरुङको पक्षमा सुरुवातदेखिनै उभिँदै आएका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा पनि गुरुङ सरकारकै समर्थनमा छन्। तर मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत पाउन आवश्यक संख्या पुग्दैन। सत्तापक्षले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर, गणितीय हिसाबले गुरुङले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिन्न।
गुरुङसँग दुईमात्र विकल्प छन्। पहिलो विश्वासको मत लिने असफल भएमा संविधानको धारा १६८(५) को प्रक्रियामा जाने। जहाँ विश्वासको मत लिनसक्ने आधार पेस गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। दोस्रो विश्वासको मत नलिइ पहिले नै राजीनामा दिएर उपधारा ५ को प्रक्रियाको सहजीकरण गर्ने।
सकसमा विपक्षी
मुख्मन्त्रीले विश्वासको मत नपाए वा राजीनामा दिएमा पनि विपक्षी गठबन्धन पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन। गठबन्धनसँग समेत आवश्यक सांसद संख्या देखिन्न।
गुरुङविरुद्धको गठबन्धनमा कांग्रेस १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सभामुखसहित १२, जनता समाजवादी पार्टीका २ र जनमोर्चाका ३ सांसद छन्। सभामुखलाई निर्णायक अवस्थामा बाहेक मताधिकार हुने छैन। जनमोर्चाका सांसद थापा समेत खुलेरै सरकारको सर्मथन गर्दै आएका छन्। जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीमाथि समेत गठबन्धनले शंका गर्दै आएको छ।
सभामुखबाहेक विपक्षी गठबन्धमा ३१ सदस्य भए पनि जनमोर्चाका सांसद स्पष्ट रुपमा नखुल्दा विपक्षी गठबन्धन समेत अन्योलमै छ।
प्रदेश सरकार बचाउन र नयाँ गठन गर्न दुबै पक्ष आवश्यक मतमा निश्चिन्त छैनन्। सरकारले विश्वासको मत पाउने र वैकल्पिक सरकार बन्ने दुबै अवस्था साँघुरिँदै जाँदा प्रदेश सभा नै विघटनउन्मुख रहेको धेरैले विश्लेषण गर्न थालेका छन्।
गुरुङले २९ जेठभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको १६८ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सो अवस्थामा समेत सरकार बन्न नसकेमा काम चलाउ हुने मुख्यमन्त्री गुरुङले नै सभा विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने संवैधानिक आधार बन्नेछ। यदि उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनेर विश्वासको मत पाउन नसके सोही सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
