काठमाडौँ : राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका७ वटै प्रदेश कार्यसमितिहरूले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरूमा आ.व. २०७८/७९ को प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत समावेश गरिनुपर्ने विषयमा सुझाव पेस गरेको छ। सबै प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउँदै गरेका सन्दर्भमा यस्तो सुझाव दिइएको महासंघले जनाएको छ।
प्रत्येक प्रदेश समितिका सदस्यहरूको सहभागितामा जुमका माध्यामबाट छुट्टाछुट्टै बैठक बसी साना, भूमिहीन, सीमान्त तथा महिला कृषकहरुरूको समस्या तथा सवाल संकलन गरी इमेलमार्फत् सुझाव पेस गरिएको महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जानकारी दिए।
प्रदेशस्तरीय उक्तअन्तर्क्रियामा सम्बन्धित प्रदेशका सरकारी प्रतिनिधि तथा महासंघका तहगत संरचनाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार प्रदेश नं. १ मा २८ बुँदे, २ मा २७ बुँदे, वाग्मती प्रदेशमा २५ बुँदे, गण्डकी प्रदेशमा २७ बुँदे, लुम्बिनी प्रदेशमा २९ बुँदे, कर्णाली प्रदेशमा ३० बुँदे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ बुँदे सुझाव पेस भएको छ।
यस्ता सुझावमा कोभिड १९ लक्षित किसान प्याकेज, साना, सीमान्त, महिला, भूमिहीन समुदाय एवं युवालक्षित कृषि उद्यम विकास, रैथाने बिउविजनको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रबर्द्धन, समयमा कृषि सामग्रीको उपलब्धता, किसान वर्गीकरण, कृषि तथा पशुपक्षी बिमा, जग्गा भाडामा लिइ गरिने करार खेती, कृषि अनुदान, समर्थन मूल्य, उत्पादनको बजारीकरण, प्रांगारिक खेती प्रबर्धनलगायत साना किसानलक्षित कार्यक्रमसम्बन्धी विषय समेटिएका छन्।
यसैगरी महासंघले संघीय सरकारको बजेटमा मल कारखाना र दूध कारखाना जस्ता केही महत्वाकांक्षी योजनाले गर्दा झट्ट हेर्दा बजेट बढेको देखिए पनि देशको अर्थतन्त्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले गरेको योगदानका आधारमा बजेट नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रलाई उत्थानशील क्षेत्र र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने, खाद्य पोषण सुरक्षा अधिकार सुनिश्चित गरिने, कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी, सामूहिक र करारखेतीको विषय भनिएको तर यसलाई सुनिश्चित गर्ने आधारका रूपमा रहेका ग्रामीण कृषक समूह र कृषि सहकारीको समन्वय र स्थानीयतहहरूको स्वामित्वमा साना भूमिहीन र सीमान्त किसानको सहभागिताको सुनिश्चितता आवश्यक छ भनेको छ।
उत्थानशील र पर्यावरणीय कृषिको प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने समुदायलाई सम्बोधन गरिएन भन्दै महासंघले माग गरेको छ– कृषि बिमाको दायरा बढाउने पनि भनिएको छ फेरि ७५ प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको कृषि बिमा घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ। यो प्रतिगामी भयो। यसलाई सच्याइ पुनः७५ प्रतिशत बनाइनुपर्छ। बिमा प्रबर्द्धनमा स्थानीय सरकारलाई समेत नजोडिएसम्म यसको प्रभावकारिता रहँदैन।
