काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेका रिटहरु दर्ता गरेको छ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शालिकराम सापकोटा, राजकुमार सुवाल र सीता देवीले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिट दर्ता भएको र मंगलवारलाई पेशी तोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।
रिटमा कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
संसद भंग गरेपछि कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले दैनिक कामकारवाही बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको खिलापमा गएर मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्नु प्रथम दृष्टि मै संविधानको बर्खिलापमा रहेको निवदेनमा भनिएको छ।
आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा संविधानको मूल मर्म तथा आत्मा अघातित भएको र निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा ब्यापक नियुक्ति तथा हेरफेर गर्नु कपटपूर्ण तथा शक्तिको ब्यापक दुरुपयोग भएको रिटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार जसपा १० र एमाले ६ मन्त्रीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर गरेका थिए।
