ओलीको अपिललाई माधव पक्षको ६ बुँदे जवाफः हस्ताक्षर फिर्ताको पूर्वशर्त अस्वीकार, आफू मनपरी गर्ने अरुलाई उपदेश दिने?

काठमाडौँः नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहले पार्टी एकतासम्बन्धी अपिल गरेका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ दिएको छ। ६ बुँदे अपिल गरेको ओलीलाई नेपाल पक्षले पनि ६ बुँदामा नै जवाफ दिएको छ। सोमबार सम्पन्न नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकपछि वक्तव्य जारी गर्दै जवाफ दिइएको हो। ओलीलाई वरिष्ठ नेता नेपालकै हस्ताक्षरको वक्तव्यबाट जवाफ दिइएको छ।

नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेको प्रस्ताव पार्टी महाधिवेशनको म्यान्डेट, विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नरहेको पनि जवाफमा उल्लेख छ।

ओलीको प्रस्तावमा पार्टीलाई एक बनाउने सोच नै नरहेकोले वक्तव्यको भ्रममा नपर्न नेपाल समूहले नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेको छ। ओलीको प्रस्ताव जालझेलपूर्ण रहेको र एकता कायम गर्ने नियत नदेखिएको पनि जवाफमा उल्लेख छ। आफ्नो समूह सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा नै रहेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

यस्तै, एकताको अपिल गर्दै ओलीले राखेको शर्तलाई नेपाल समूहले खारेज गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले राखेको शर्त नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको हो।

ओलीले विघटनसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिए विवादको स्वतः निरुपण हुने वरिष्ठ नेता नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ। उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ।’

यस्तै, पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको भन्ने अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यमा नेपाल पक्षले प्रश्नैप्रश्न गरेको छ।

सर्वोच्चबाट दुई पार्टी अलग अलग हुनेगरि फैसला गरेपछि एकीकरण जोगाउन कहिले कुन कमिटीमा छलफल भयो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। यस्तै, विधान मिचेर आफ्नो समूहका नेतामाथि भएको कारबाहीबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि महाधिवेशनको मार्गदर्शन, पार्टीको विधान र नियमावली विपरीत किन निर्णय भए भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ।

यस्तै, पार्टी एकतालाई कायम राख्न वैशाख ७ र २६ गते आफ्नो पक्षबाट गरिएको प्रस्तावबारे पनि पुनः स्मरण गराइएको छ। आफूहरुले राखेका प्रस्ताव सकारात्मक र रचानात्मक भए पनि अध्यक्ष ओलीको सोप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नभएको जवाफमा उल्लेख छ। आफू मनपरी गर्ने तर अरुलाई उपदेश दिनुको उपदेयता नभएको नेपाल पक्षको जवाफ छ।