काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ६ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाएको छ। इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।
'विषयवस्तु गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न भएकाले अन्तरिम आदेशका लागि दुइटै पक्षसँग छलफल गर्नु मनासिव भएकाले असार ८ गते जरुरी छलफलका लागि झिकाउनू भन्ने आदेश भएको छ,' निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने।
पुनर्गठन विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरु राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कंचनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
संसद भंग गरेपछि कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले दैनिक कामकारवाही बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको खिलापमा गएर मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्नु प्रथम दृष्टि मै संविधानको बर्खिलापमा रहेको निवदेनमा भनिएको छ।
आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा संविधानको मूल मर्म तथा आत्मा अघातित भएको र निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा ब्यापक नियुक्ति तथा हेरफेर गर्नु कपटपूर्ण तथा शक्तिको ब्यापक दुरुपयोग भएको रिटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार जसपा १० र एमाले ६ मन्त्रीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर गरेका थिए।
