PahiloPost

Nov 22, 2024 | ७ मंसिर २०८१

प्रदेश सरकारमा उथलपुथल भइरहँदा सर्वसाधारणलाई छैन चासो, ‘सरकार छ भनेर खै त नि हामीले के पाइयो?’



रिना थापा

प्रदेश सरकारमा उथलपुथल भइरहँदा सर्वसाधारणलाई छैन चासो, ‘सरकार छ भनेर खै त नि हामीले के पाइयो?’

पोखरा : २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा उनले पनि लाठी खाएका थिए। गणतन्त्रका नारा लगाएका थिए। उनले समेत संघर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अहिलेको सत्ताको लुछाचुँडी उनलाई मन परेको छैन। यसको मतलब यो होइन, कि गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र ठिक।

पोखराको नयाँ बजारमा औषधि पसल चलाएका तिर्थराज अवस्थी देशको अवस्था देखेर दिक्दार छन्। संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारण नागरिकलाई कुनै सुविधा दिन नसकेको उनको गुनासो छ।

‘राजा आए सब ठिक हुन्छ भन्न खोजेको होइन, गणतन्त्र नै बेष्ट हो’, उनले भने, ‘कुर्चीमा बसेकाले संविधान उल्लंघन गर्छन्, जे मन लाग्यो त्यही गर्छन्।’

अहिले संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेशमा पनि उस्तै भाँडभैलो छ। सत्ताको लुछाचुडी छ। तर उनलाई राजनीति प्रति खासै चासो छैन, चासो छ त कोरोना संक्रमित आफन्तको।

‘नेताका मान्छेलाई केही भयो भने सुविधा सम्पन्न अस्पताल पाउँछन्, अरुले पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘यस्तो महामारीका बेलामा समेत राजनीति किचला छ, मनलाग्दी खेल खेलिरहेछन्।’

कोरोना महामारी रोक्न १ वर्षको समयमा समेत अक्सिजन प्लान्टदेखि अन्य सुविधा बढाउने र महामारी रोक्न भन्दा पनि नेताहरु सत्ताकै खेलमा नेताहरु लागेको उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहँदा प्रदेशसभा नै विघटनको मुखमा पुगेको छ। सत्तारुढ एमाले र विपक्षमा रहेका चार दलका गठबन्धन दुवैको बहुमत नपुग्दा प्रदेश सभा स्थापना भएको पहिलो कार्यकाल पनि पूरा नभई विघटन हुने खतरामा पुगेको छ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई भने प्रदेशमा चलेको यस्तो राजनीति प्रति खासै चासो देखिएन। नयाँ बजारको सडक पेटीमा तरकारी बेच्ने जुनमायाले प्रदेश सरकारका बारेमा केही थाहा नभएको बताइन्। सरकारले यस्ता साधारण नागरिकका लागि कुनै काम नगरेकै कारण उनीहरुले प्रदेश सरकारको अनुभुति गर्न नपाएका हुन्।

चुनावमा भोट हालेर पनि आफ्नो स्थितिमा कुनै परिवर्तन नआएका सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘जसलाई भोट दिए नि उस्तै हो, अब त भोट पनि हाल्दिनँ होला।’

सरकार आएर आफूले केही नपाएको गुनासो गरेकी जुनमायाले गतबर्ष विपन्न नागरिक र मजदुरलाई सरकारले बाँडेको राहत समेत नपाएको गुनासो पोखिन्।

‘सरकार छ भनेर खै त नि हामीले के पाइयो? पोहोर त्यत्रो राँशन बाड्दा टाउकेले मात्र खाए, हामीलाई कसैले दिएनन्’, उनले भनिन्।

प्रदेशको राजधानी पोखरामै प्रदेश सरकारका बारेमा थाहै नपाएका यस्ता धेरै सर्वसाधारण छन्, जसको जीवनमा सरकार देखिँदैन। प्रदेशमा सरकार स्थापना भएको साढे ३ वर्ष बित्दा समेत उनीहरुले प्रदेशमा पनि सरकार छ भन्ने थाहा पाएनन्।

उनीहरुको जीवनमा सबैभन्दा धेरै आउने स्थानीय सरकार हो, पोखरा महानगर। सडक पेटीमा साग बेचेर जीविका चलाउने जुनमायालाई लखेट्न नगर प्रहरी झुक्याएर आउँछन्। बेच्न राखेका सागपात र फलफुल लुटेर लैजान्छन्।

‘हामीलाई नगरपालिकाले पनि खान दिँदैन, पुलिस आएर लुटेर लैजान्छ’, उनले भनिन्, ‘यस्तो दुःख त कति दिन्छन् दिन्छन्।’ सरकारबाट दुःखैदुःख पाएकी जुनमायाले सरकारले अहिलेसम्म कुनै सुख दिन नसकेको बताइन्।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गरेको लकडाउन छलेर केरा बेचिरहेका छन्, तिलक बहादुर नेपाली। उनलाई प्रदेशमा सरकार भएको थाहा छ। जीविका चलाउन लुकीछिपी फलफुल बेच्न निस्कने नेपालीलाई पनि सरकारले दुःख बाहेक अरु केही दिएको छैन।

प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने खेल भइरहेको उनले थाहा पाएका छन्। तर, संसद विघटन हुने अवस्थामा पुगेको उनलाई थाहा छैन। प्रतिनिधि सभा २ पटक विघटन हुँदा समेत उनले त्यतातिर आफ्नो चासो नभएको बताए।

प्रदेशमा देखिएको कचिलोले मन खल्लो भएको उनले बताए। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर जानुपर्ने ठाउँमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै उनले नेताहरुको किचलो देख्दा निराश भएको बताए।

‘प्रदेश सरकारले हाम्रो लागि केही गरेको त छैन, तर स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्नुपर्थ्यो’, नेपालीले भने, ‘कोरोनाले यति ठूलो असर पारिसक्यो, भोकमरीले गुजारा चलाउनै गाह्रो भइसक्यो।’ गाँस जुटाउने चिन्तामा रहेका नेपालीले अझै पनि सरकारले सुझबुझले लागे केही हुन्थ्यो कि भनेर आशा जनाए।

जनताका लागि काम गर्न नसकेको भनेर आलोचित प्रदेश सरकार खारेज भए पनि केही नहुने कतिपय सर्वसाधारण बताउँछन्। पोखराको न्युरोडमा भेटिएका वीरबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकार देख्दा प्रदेश नै खारेज भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गरेको बताए।

‘प्रदेश भनेको नराम्रो त होइन, तर केही काम गर्न सकेन’, उनले भने, ‘तलबभत्ता मात्रै खाने हो भने त खारेज भए पनि हुन्छ।’

प्रदेश पनि केन्द्रबाटै चलेको भन्दै उनले प्रदेशमा कुनै अधिकार नभएको बताए। नेताहरु कुर्चीका लागि लडेको देखेका गुरुङ सांसद र मन्त्रीहरुले जनताको सेवा गर्न नसकेको बताए ।

‘हामीले पठाएको जनप्रतिनिधि आफ्नो मात्र सेवा गरेको देख्दा दुख लाग्छ’, उनले भने, ‘हामीले ५ वर्षका लागि पठाएको बिचैमा फाल्न चाहन्छन् भने प्रदेशलाई जनताले न्याकेर फाल्नुपर्छ।’

प्रदेश सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले धेरै काम गरेको भन्दै उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसद झण्डा हल्लाउने र गाडीमा हुँइकिने मात्र गरेको बताए। कोरोना महामारी रोक्न सरकारले अहिलेसम्म लकडाउन बाहेक केही गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।

प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधि र अहिले विघटनको नजिक पुगेको प्रदेश सभाका बारेमा अधिकांश सर्वसाधारणलाई चासो छैन। किनकी, प्रदेश सभाले सर्वसाधारणको जीवनमा लागू हुने कानुन बनाउन सकेन। सरकारले उनीहरुलाई संवोधन गर्न कुनै कार्यक्रम ल्याएन।

प्रदेश सभा र सरकार स्थापना भएको साढे ३ बर्षमा पनि आम नागरिकले सरकार र संसद छ भन्नेसम्मको जानकारी पाएनन्। जानकारी पाएकाहरुले पनि जनताको पिरमर्का भन्दा अर्कैतिर सरकारले ध्यान दिएको बताए।

पोखराकै राजेन्द्र भण्डारीले प्रदेशको राजनीतिमा पनि सरकारले फोहोरी खेल खेलेको बताए। भन्छन्, ‘मलाई खासै राजनीति आउँदैन, समाचार हेर्दा एकदम फोहोरी खेल लाग्छ। अहिले जनताको मर्का एकातिर छ, राजनीति अर्कोतिर।’

आफूले भोट दिएर पठाएका व्यक्तिले राम्रो काम गर्न नसकेको उनले बताए। राजनीतिमा चासो नभएको भन्दै प्रदेशसभा विघटन होस् कि नहोस् उनले मतलब राखेनन्। सरकारले सर्वसाधारणका लागि केही काम नगरेका कारण प्रदेश नै हटाए पनि फरक नपर्ने उनको धारणा छ।

‘खाली पद र कुर्चीको लोभ मात्र गरेको देखियो, त्यो मलाई चित्त परेको छैन। जनतालाई अगाडि राखेर काम गर्नुस्, यो बेला जनतालाई साह्रै गाह्रो परेका छ, हाम्रो भावना र मर्का बुझिदिनुस्,’ उनले सुझाव दिए।

ठूलो दलका नेताका हैसियतले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीवार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। उनको पक्षमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा छन्। यो सहित उनले २९ मत पाउँछन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदबाट विश्वासको मत पाउन ३१ मत चाहिन्छ। यस्तै, सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको चार दलीय गठबन्धनको पक्षमा पनि ३० मत मात्र छ। विपक्षी गठबन्धनसँग पनि बहुमत नपुग्दा उनीहरु पनि तत्काल सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन।

यही अवस्था निरन्तर भइराख्यो भने गण्डकी प्रदेशसभा विघटनतर्फ जान्छ। विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। प्रदेशमा यत्तिका राजनीतिक घटनाक्रम भइरहँदा सर्वसाधारणलाई भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको औचित्य नै देखेका छैनन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell