काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दालाई यथाशीघ्र टुंग्याउन समय निर्धारण गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार समय तोक्ने आदेश गरेको छ। इजलासले बहसका लागि निवेदक, विपक्षी (सरकारी वकिल) र एमिकस क्यूरीलाई समय तोकेको हो।
सुनुवाइलाई सुव्यवस्थित गर्न, सुनुवाइ कार्यलाई अनावश्यक रुपमा लम्बिन नदिन, यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण तुल्याउन, इजलासको भौतिक स्थिति, वर्तमान कोभिड -१९ महामारीको अवस्था तथा विवादको प्रकृति, निर्णय गर्नुपर्ने विषय र यसको गम्भीरता समेतलाई मध्यनजर राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय भएको आदेशमा उल्लेख छ।
जस अन्तर्गत रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा समय दिइएको छ भने जवाफी बहसका लागि थप ३ घण्टा गरी अधिकतम १५ घण्टाको समय तोकिएको छ। त्यसैगरी सरकारी वकीलसहित प्रत्यर्थीहरु तर्फका सबै कानून व्यवसायीहरुका लागि पनि अधिकतम १५ घण्टा बहस समय प्रदान गरिने आदेशमा उल्लेख छ।
सहमय विभाजनमा सरकारी र प्रत्यार्थी वकिलबीच सहमति नभए साढे सात घण्टाका दरले समय विभाजन हुने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुने एमिकस क्युरीका चार जना सदस्यलाई भने आधा घण्टाको दरले दुई घण्टा समय छुट्याइएको छ।
उल्लेखित समय आपसमा विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्ने अदालतले आग्रह समेत गरेको छ।
विपक्षीलाई ७ दिन
इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई सात दिनको समय दिएको छ। विघटन सम्बन्धी जेठ ७ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय सम्बन्धी फाइल कागजात सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट सात दिनभित्र अनिवार्य रुपमा झिकाउन आदेश गरिएको छ।
एमिकस क्युरी माग
आदेशमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारवाट दुई/दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। एमिकस क्युरीलगायत निवेदक तथा प्रत्यर्थी तर्फका कानुन व्यवसायीहरु (सरकारी वकील) सहितालाई असार १० गतेभित्रमा लिखित बहसनोट पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ।
इजलासले शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिट निवेदनमा असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश पनि गरेको छ।
इजलास प्रवेशमा कडाइ
सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा कमभन्दा कम कानुन व्यवसायी उपस्थित गराउने आदेश भएको छ। इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक पटकमा अधिकतम ५ जनासम्म, निवेदकहरु तर्फका कानुन व्यवसायी एक पटकमा बढीमा तीन जना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिने सरकारी वकिल मध्येबाट एक पटकमा बढीमा तीन जना, र अन्य प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट एक पटकमा दुई/दुई जना कानुन व्यवसायीहरुलाई मात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश दिनेगरी प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
सुनुवाइको विवरण प्रविधिमार्फत अदालतको प्राङ्गणमा प्रसारण हुनेगरी उचित प्रबन्ध अग्रीम रुपमा मिलाउन समेत अदालत प्रशासनलाई निर्देशित गरिएको छ।
