PahiloPost

Jun 24, 2021 | १० असार २०७८

३० रिट विचाराधीन हुँदा देउवाको रिटमात्र किन लगियो सुनुवाइमा? यस्तो छ कारण



पहिलोपोस्ट

३० रिट विचाराधीन हुँदा देउवाको रिटमात्र किन लगियो सुनुवाइमा? यस्तो छ कारण

काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस हुने क्रम सुरु भयो। जेठ १० गतेसम्म सर्वोच्चमा कूल ३० रिट दर्ताका लागि लगिए। जसमध्ये २६ रिट कांग्रेस सभापति एवं विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको दाबीलाई मान्यता दिन माग गरिएको छ। विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग गरिएको छ। 

अन्य चार निवेदन वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गरिएको छ। स्पष्ट रुपमा बहुमत पेस गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने गरी गरेको निर्णय बदरको माग गरिएको छ। 

सुरुमा दर्ता रिटमध्ये १९ वटा एकल इजलासमा पेस भएका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो। 

जेठ १४ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा ३० वटै रिटको सुनुवाइ प्रारम्भ भयो। तर, इजलास गठनको विवादका कारण दुई सातासम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएन। निवेदक र सरकारी वकिल पक्षले इजलास गठनमा आ–आफ्ना असन्तुष्टिछ कायमै राखे। 

देउवाको रिटलाई मात्र प्राथमिकता
बुधबार भने प्रारम्भिक सुुनुवाइ सकियो। निवेदकमध्ये देउवा पक्षका दुई कानुन व्यवसायीलाई मात्र बहसका लागि अदालतले समय दियो। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापाले करिब पौने घण्टामै बहस सके। 

त्यसपछि इजलासले आदेश गर्‍यो।

आदेशमा विघटनसम्बन्धी ३० मध्ये देउवा मूल निवेदक रहेको १४६ सांसदको निवेदनलाई असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइमा राख्ने उल्लेख छ। अन्य २९ निवेदनलाई भने देउवा निवेदक रहेको रिटको अन्तिम फैसलापछि फैसलाको समेत प्रतिलिपि समावेश गरेर अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको छ। 

किन दिइएन प्राथमिकता?
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनमा तात्विक सरोकार राख्ने १४६ सांसदका तर्फबाट नै कानुन उपचारको माग गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको अवस्थामा अन्य सार्वजनिक सरोकारका नाममा दर्ता भएका निवेदनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नपर्ने आदेश गरेको हो।

विघटनको मुद्दामा सरोकार राख्ने सांसदका तर्फबाट १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता भएको थियो। 

पहिलो पटक पुस ५ गते भएको विघटनमा प्रतिनिधिसभाका चार सांसदका तर्फबाट मात्र रिट दर्ता भएको थियो। उक्त समयमा अन्य सार्वजनिक सरोकारका निवेदनसमेत एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ भएको थियो। 

अहिले भने विचाराधीन ३० मध्ये देउवा मूल निवेदक रहेको रिटलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको हो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell