विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ सरकारले जनस्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सरसफाइ, शिक्षा र पोषणसँग सम्बन्धित कार्य मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले बिहीवार अपराह्न सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जनस्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका हुन्।
‘हामी अहिले कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने प्रमुख कार्यमा समर्पित भएका छौँ’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य, जनचेतना, सरसफाइ, वातावरणीय सुरक्षा र पोषणसँग सम्बन्धित छ।’
अधिकारीले कोभिडविरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। यस अन्तर्गत प्रदेश सरकारले पालिकाको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय निकायका अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
डिजिटल साक्षर नभइसकेका गाउँ तथा टोलका लागि स्थानीय वडालाई क्रियाशील बनाइने छ। साथै, इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने, दूर चिकित्सा परामर्श र सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ पद्धति विकास गरी डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको सुरुवात गरिने छ।
उनले औषधि, अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सबै संशाधनको अधिकतम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। उनले कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको र नयाँ जोखिम उत्पन्न भएको परिस्थितिमा विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रदेशको सबै अंग र कार्यमा आवश्यक तत्परता समावेश हुने गरी योजनाको निर्माण गरिने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘राजनीतिक दल, समुदाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा नागरिक समाजसँगको समन्वय र सहभागितामा विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।’
अधिकारीले कोभिड प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलगायत सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकको मनोबल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरिने घोषणा गरे। उनले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उत्प्रेरणा वृद्धिका लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने र कडा रोग लागेका अवस्थामा उपचार खर्चको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिए।
अधिकारीले मेची अस्पताललाई २ सय, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १ सय र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरे।
‘प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालमा विकास गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उनले सुनाए, ‘जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पतालमार्फत् टेली-मेडिसिन सेवा आरम्भ गरिनेछ। समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना गरिनेछ र अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाइनेछ।’
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यपछि दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षालाइ राखेको छ।
प्रमुख अधिकारीले भने, ‘विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, स्थापित विश्वविद्यालय, महाविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्रादेशिक नीति, कानुन तथा निर्देशिकाहरु तयार गरी लागू गरिनेछ।’
उनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय सरकार तथा उद्योग व्यवसायसँग सहकार्य गरी वृत्ति परामर्श मेलाको आयोजना गरिने जानकारी दिए। उनले बाल विकास केन्द्र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहने र प्रारम्भिक कक्षा देखि नै त्रिभाषिक शिक्षालाई जोड दिइने उल्लेख गरे।
अधिकारीले प्रदेश सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आफैँ सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने र प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका पाठ्यक्रम निर्माण गरिने कुरामा जोड दिए।
उनले सरकारी विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र अपाङ्ग एवं लैङ्गिक मैत्री शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने चर्चा गरे। अधिकारीले सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड सुविधा र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने सूचित गरे।
उनले गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका आमा र पाच वर्ष सम्मका शिशुका लागि उन्नत र पोषणयुक्त सामग्रीको वितरण कार्यलाई बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बताए।
अधिकारीले प्रदेशका तीन जिल्लामा बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम पूर्ण रूपले लागू भएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष थप पाँच जिल्लामा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। उनले विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गरिने र पछाडि परेका वर्ग र समुदायका जेहन्दार विद्यार्थीलाई दिइने गरेको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पारे।
उनले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गरिने, प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरिने तथा उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाइने नीति सरकारको रहेको जानकारी दिए।
