काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नभएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेशले भविष्यमा कानुनी समस्या पैदा गर्न सक्ने आदेशमा भनिएको छ।
संसद विघटनको भएको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी हुनुलाई सहज रुपमा लिन नसकिने र विधायिकीको कार्यक्षेत्र र अधिकारमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने अदालतको ठहर छ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उप-महासचिव लक्ष्मण पोखरेल गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीलतनिवास समेतलाई विपक्षी बनाई ६ वटा रिट परेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले रिटमा सुनुवाइ गरी निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
जसपाको माग पूरा गर्नका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउने, बाबुको पहिचान नभएका सन्ताले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए। धेरैले यसलाई सत्ता जोगाउन गरिएको प्रयास भनेका थिए।
