काठमाडौं : २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका एक पात्र एकाएक चर्चामा आएका थिए। चर्चामा आउनुको कारण उम्मेदवार भएरभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी 'हाइ प्रोफाइल' हुनु थियो।
उनी थिए, नारदमुनि राना। कैलाली ५ बाट उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार आरजु राणा देउवासँग भिड्दै थिए। आरजु नेपाली कांग्रेसभित्र राजनीतिले भन्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी भएकाले हेभिवेट मानिएकी थिइन्। भीडन्त चर्चित नै रह्यो।
२०६४ सालको संविधानसभामा नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिकमा सभासद् भएका रानाका लागि आरजुलाई हराउनु सानो चुनौती थिएन। तर, उनले सहजै जित हासिल गरे - चुनावमा दुई दल एकाकार भएको फाइदा र देशव्यापी चुनावी लहरको फाइदा मिल्यो।
उनै सांसद राना बिहीबार फेरि एक्कासी चर्चामा आए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो १९औं पटकको मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्दा उनको नाम पनि जोडियो। उनको नाम जोडिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत रुपमा उनीमाथि टिप्पणीहरु हुन थाल्यो - उनी पक्राउ परेको प्रसङ्ग जोड्दै।
के थियो त्यो पासपोर्ट काण्ड?
नारदमुनि राना संविधानसभा सदस्य भएकै समयमा पक्राउ परेका थिए। २०६८ असारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले उनलाई काठमाडौंको अनामनगरबाट पक्रेको थियो - राहदानी दुरुपयोगको विषयलाई लिएर।
रानाले 'बेच्नकै लागि दुईवटा राहदानी बनाएको' दावीसहित प्रहरीले उनलाई समातेको थियो। एउटा पासपोर्टको समय नसकिँदै उनले अर्को पासपोर्ट बनाएको प्रहरीको दावी थियो। राहदानी नम्बर ०२१२४४ र ०२०४४५ बाट नारदमुनि राना र शिवपूजन राय यादव १२ डिसेम्बर २०१० मा अष्ट्रेलिया प्रवेश गरेको अध्यागमन अभिलेखबाट देखिपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भलै राना अष्ट्रेलिया गएकै थिएनन्। राय पनि तत्कालीन संविधानसभा सदस्य थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नारदमुनि रानासहित ११ जनाविरुद्ध कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो यही प्रकरणमा। उनीहरु विरुद्ध कूटनीतिक राहदानी सच्याएर हेरफेर गरी अनाधिकृत मानिस विदेश पठाइ भष्ट्राचार गरेको अभियोग लागेको थियो। निर्मल बानियाँ, देवेन्द्र पौडेल, मनोजकुमार कार्की, गोपाल बानियाँ, अशीष भनिने डिलबहादुर घर्ती, सन्तोषराज उप्रेती, इन्द्रकुमार सुनुवार, देवीदत्त खत्री, रमेश लम्साल र श्यामबाबु भण्डारी पनि थिए, जसविरुद्ध उनीसँगै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आधारमा प्रहरीले संसदका महासचिवलाई सम्बोधनसहित गरेको पत्राचार एउटा कारण बन्यो। रानाले अष्ट्रेलियाको ब्रिजवनमा १८ देखि २० नोभेम्बर २०१० मा आयोजना हुँदै गरेको कार्यक्रममा भाग लिनका लागि राहदानी सुविधा उपलब्ध गराइदिनु भनी संसदका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै २०६७ भदै २४ मा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा २०६७ भदै २९ मा एमाले संसदीय दलको मुख्य सचेतकले आवश्यक कारबाही गर्ने भनी तोक पनि लगाएका थिए।
निर्दोष ठहरिए कसरी?
उनको पासपोर्टमा फोटो टाँसेर इ-टिकेटिङ गरेर अरु नै कोही व्यक्ति अस्ट्रेलिया पुगेका रहेछन्। पछि सभासद नारदमुनिको नाममा जारी भएको ०२१२४४ नम्बरको कूटनीतिक राहदानीमा निर्मल बानियाँको फोटो टाँसिएको पुष्टि भयो। उनको नाममा बानियाँ ८ डिसेम्बर २०१० का दिन काठमाडौंदेखि अवुधावी हुँदै अष्ट्रेलियाको मेलवर्नसम्म पुगेको देखियो। रानाको मौलिक फोटोबाहेक अन्य सबै विवरण उल्लेख भएको इतिहाद एयरवेजको दुई तर्फी टिकट समेत भेटियो। उनले जया ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिबाट टिकट काटेका थिए।
सभासद नारदमुनिको नामको ०२१२४४ नम्बरको कूटनीतिक राहदानी, नारदमुनि रानाको नामको अष्ट्रेलियाको र देवेन्द्र पौडेलको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत २०६८ असार २० गते जडिबुटीमा देवेन्द्र पौडेलको साथबाट बरामद भएको थियो। तर, सांसद रानाले कुनै पनि कागजपत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको बयान दिएका थिए। त्यस्तै, घटनमा संलग्न अन्यलाई नचिनेको समेत बयान दिएका थिए।
सभासद् रानाले सन्तोषराज उप्रेतीसँग भेट भएको चाहिँ स्वीकारेका थिए। उनले एनजीओमा काम गर्ने र ८/१० जना सभासदलाई विदेश घुमाएको र रानालाई पनि अष्ट्रेलिया घुमाउने बताएका थिए। अष्ट्रेलिया घुम्ने टिममा अन्य सभासदसमेत हुने जानकारी गराएका थिए। सन्तोषसँगको त्यही भेटले नै उनलाई यो प्रकरणमा नराम्ररी तान्यो।
'म हालसम्म कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरी कुनै देशमा गएको छैन। मेरो विवरण भएको कूटनीतिक राहदानीमा अन्य विवरण र हस्ताक्षर समेत मेरो होइन। त्यो फोटो कसको हो, कसरी टाँसियो मलाई थाहा भएन। मेरो नाममा जारी भएको राहदानी प्रयोग गरी को कसरी विदेश पुगे मलाई थाहा छैन,' त्यतिखेर सभासद रानाले बयानमा भनेका थिए।
उनले दिएको बयानको आधार र हस्ताक्षर नमिलेको भन्दै विशेष अदालतले २०७२ साउन २६ गते सफाइ दिएको थियो। रानाविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारले पुनरावेदन गरेको उक्त मुद्दा पछिल्लो पटक गत चैतमा पेसी चढेको थियो। तर कानुन व्यवसायीको निवेदनका कारण स्थगित भयो।
रानाको कूटनीतिक राहदानी नक्कली बनाएर हिँड्ने व्यक्तिको राहदानीमा रहेका हस्ताक्षरबारे यकिन भने गर्न सकिएको थिएन। २०६९ वैशाख ९ गते केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा हस्ताक्षर यकिन गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको थियो।
'राना कसुरमा इन्कार रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वयम् आफैँले वा मन्जुरीनामा दिइ कूटनीतिक राहदानी बुझेको नदेखिएको, विवादित राहदानी प्रतिवादीबाट बरामद भएको देखिन नआएको। आफ्नो कूटनीतिक राहदानी कसैबाट कुनै आर्थिक लाभ लिई कसैलाई दिएको समेत नदेखिएको अवस्था' उल्लेख गर्दै विशेष अदालतले फैसलामा भन्यो, 'रानाले आरोप दावी बमोजिम कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको देखिन आएन।'
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु पवनकुमार शर्मा, प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।
रानाले केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
तर सोही मुद्दामा देवेन्द्र पौडेल, मनोजकुमार कार्की, गोपाल वानियाँ, डिलबहादुर घर्ती, सन्तोषराज उप्रेती दोषी ठहरिएका थिए। उनीहरुलाई एक वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवान गरेको थियो। त्यसैगरी इन्द्रकुमार सुनुवार, देवीदत्त खत्री, रमेश लम्साल, श्यामबाबु भण्डारीलाई चार महिना कैद र पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। उनीहरुविरुद्ध समेत मुद्दा पुनरावेदनकै क्रममा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
