पोखरा : २९ वैशाखमा दोस्रो पटक ठुलो दलको नेताका हैसियतले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। सपथ ग्रहणपछि पत्रकारहरुसित संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले आफुलाई सदनले विश्वासको मत दिने दाबी गरे -विश्वासको मत पाउँछु कि पाउँदिन। त्योदिन देख्नु होला अस्थिरताका पक्षधरहरुलाई हराउँछु।
त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री गुरुङ मन्त्रालय विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति तथा विभिन्न आयोजनाका शिलान्यासमा व्यस्त भए। विश्वासको मत लिने दिन नजिकिदै गर्दासमेत उनी त्यसको तयारीमा भने लागेका थिएनन्। विश्वासको मत पाउनेम उनी ढुक्क थिए। सोहीअनुरुप १६ जेठमा प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन राखियो। आफू अल्पमतमा रहेको थाहा हुँदाहुँदै उनकै सरकारले बजेटको तयारी थाल्यो। प्रदेश सभामा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतासमेत पेश गरियो। यसरी बहुमत पुग्ने दाबी गर्दै बजेटको तयारी थालेको गुरुङ सरकार ढलेको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १ महिनामा विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उनले बिहीवार विश्वासको मत मागेका थिए। तर आफैले मन्त्री बनाएका स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले अन्तिम समयमा साथ छाड्दा उनको सत्ता ढलेको हो। गुरुङले यो पटक पनि सदन फेस नगरी राजिनामा दिने चर्चा चलेको थियो। अघिल्लो पटक पनि अविश्वास प्रस्ताव माथि मतदान हुनुभन्दा एकदिन अगवै मुख्यमन्त्रीबाट उनले राजिनामा दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री गुरुङलाई २७ सांसदले मात्र मत दिए। उनलाई माधव नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटाले समेत विश्वासको मत दिएका थिए। उनको विपक्षीमा ३० मत खस्यो। जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ रहे। सांसद दिपक मनाङे अनुपस्थित भए।
विश्वासको लागि लिएको मत हेर्दा दुबै पक्ष अलपमतमा देखिन्छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ३१ मत आवश्यक छ। अहिलेकै अवस्थामा दुबै पक्षले सरकार बनाउन नसक्ने निश्चित प्राय छ।
अब प्रदेश प्रमुख सिताकुमारी पौडेलले नयाँ सरकार बनाउन बहुमत दाबी गर्न आह्वान गर्ने छिन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कुनै एक सांसदलाई बहुमत दाबी गरेर आउन आव्हान गर्नेछिन्। यदि बहुमत दाबी गर्दै कोहि सांसदले पत्र बुझाउन नसकेमा प्रदेश सभा विघटन हुनेछ।
आफ्नो सरकार ढलेपछि संविधान अनुसार चल्ने गुरुङ बताउँछन्। यस्तै माओवादीका सांसद लेखबहादुर थापा आफुहरुसँग ३१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको र बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबी गर्छन्। त्यस्तै तटस्थ बसेका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा आफूलाई ह्विपबारे थाहा नभएको बताउँछन्। आफुमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले थप कारवाही हुन नसक्ने उनको जिकिर छ।
विपक्षी समेत अल्पमतमा
६० सदस्यीय प्रदेश सांसदमा २७ एमाले, १ स्वतन्त्र सांसद, कांग्रेस १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सभामुखसहित १२, जनता समाजवादी पार्टीका २ र जनमोर्चाका ३ सांसद छन्। सरकार बनाउनका लागि विपक्षीलाई पनि ३१ सांसद आवश्यक छ।
विपक्षी गठबन्धनसँग ३१ सांसद देखिएपनि जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले काङ्ग्रेस सरकारलाई सर्मथन गर्छन् वा गर्दैनन् चासोको विषय बनेको छ। विश्वासको मतदानमा पनि सांसद थापा तटस्थ बसेका थिए । उनले सुरुआतदेखि नै काङ्ग्रेस सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताउँदै आएका छन्। यता अन्तिम समयमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको साथ छोडेका मन्त्री दिपक मनाङेले प्रतिपक्षीलाई समर्थन गर्ने देखिएको छ। उनले प्रदेशलाई विघटनबाट जोगाउन गुरुङलाई समर्थन नदिने बताएका थिए।
प्रदेशमा केन्द्रको राजनीति बाछिटा
तत्कालीन नेकपाको एकता बदर भएर पूर्ववत एमाले र माओवादी ब्युतिएपछि प्रदेश सभामा सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको थियो। २५ चैतमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए। वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यो अगावै गण्डकी प्रदेश सभाको सातौ अधिवेशन अन्त्य भयो।
विपक्षी सांसदले विशेष अधिवेशन डाक्न समावेदन दिए। १३ वैशाखमा विशेष अधिवेशन सुरु भएपछि अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको थियो। १५ वैशाखमा अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची रहेका दिन जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही अचानक सम्पर्कविहिन भए। उनको अनुपस्थितिलाई कारण देखाउदै सभामुखले बैठक अन्त्य गरेका थिए। बैठक अन्त्यपछि अनिश्चित बनेको प्रदेश सभा बैठक २७ वैशाखमा बस्ने निर्णय भएको थियो।
२७ वैशाखमा मतदान हुने सहमति जुटे पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले १ दिन अगवै राजीनामा दिएका थिए। गुरुङले राजिनामा दिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख सिताकुमारी पौडेलले ३ दिनभित्र बहुमत सरकारको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। गुरुङ सरकारविरुद्ध काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार (माओवादी,जनमोर्चा, काङ्ग्रेस,जसपा)ले गठबन्धन गरेका थिए। काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सांसद कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली दाबेदार थिए।
२९ गते विपक्षी गठबन्धनले आफुहरुसँग सरकार गठन गर्न बहुमत रहेको दाबी पेस गरेको थियो।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षीको दाबी पेस भएलगत्तै जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र कृष्ण थापाको आफू तटस्थ रहेको किर्ते विज्ञप्ति आएको थियो। तर प्रदेश प्रमुखले त्यसैलाई कीर्ते विज्ञप्तिलाई आधार मानेर विपक्षी गठबन्धनको दाबीलाई स्वीकृत गरिनन्।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को धारा ३ अनुसार बमोजिम ठुलो दलको नेताको हैसियतले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री दोहोरिएका थिए।
