काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन, पुनस्थापना र फेरी विघटनको राजनीतिक चक्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियन्त्रणमा रह्यो। विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाउँदा पनि विपक्षी गठबन्धनले माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन। र, ओलीको बालुवाटार बसाइ लम्बियो। त्यसैको परिणाम भन्नुपर्छ ओलीले पुन: प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। विघटन विरुद्धको मुद्दा हाल अदालतमा सुनुवाईको क्रममा छ।
असंवैधानिक कदम चालेरै भए पनि आफू इतरलाई तितरवितर पार्नु ओलीको राजनीतिक चातुर्यता थियो। कांग्रेसमा कलह, माओवादीमा विभाजन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा फुट र एमालेको तिक्तता बढाउन सफल भएपछि ओलीका लागि सत्ता सुरक्षित देखियो। हरेक संटकका बेला कुनै न कुनै 'महाकदम' चालेका ओलीका लागि पछिल्ला दिन भने झन संकट उन्मुख हुने देखिएका छन्। अहिले धेरैलाई चासो छ-अब आउनसक्ने संटकलाई टार्न ओलीले के गर्लान्?
यस्ता छन् संकट
विपक्षी गठबन्धन बलियो बन्दै जानु, प्रदेशमा आफ्नो पकड गुम्दै जानु र राजनीतिक निर्णयमा अदालत बाधक बन्नुले ओलीको यात्रा संकटोन्मुख छ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गते एमाले माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्कनुपर्ने आदेशले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल एमालेमा फर्कन बाध्य भए। तर, ओलीले सहजै पार्टीमा स्वागत गरेनन्। बरु, आफू निकट नेताहरुको बैठक बोलाएर नेपाल समूहलाई पदमुक्त गरिदिए। त्यतिबेला नेपाल-खनाल माथि संकट उत्पन्न गराएका ओलीलाई हाल भने आफ्नै त्यही निर्णय महंगो सावित भएको छ।
नेपाल-खनालले विरोधी मोर्चासँग हिमचिम बढाएपछि ओलीलाई केन्द्रदेखि प्रदेश सम्मको सत्ता जोगाउन कठिन छ। गण्डकी प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाएनन्। कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा पनि ओली समूहको चाहना पुरा भएन। विपक्षी गठबन्धन मजवुत भएकाले ओलीको रणनीति कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा फेल भयो। विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाल समूहलाई अलग गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय सभाको जेठ ६ गते सम्पन्न उप-निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा 'बादल' गठबन्धनका उम्मेद्वार डा. खिमलाल भट्टराईसँग पराजित हुनुपरेको थियो।
ओली थप कमजोर भएको अर्को घटना हो मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा जसपालाई मागेभन्दा बढी मन्त्री दिनु। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षको मात्रै साथ पाए पनि ओलीले एमालेकै हैसियतमा जसपालाई मन्त्रिमण्डलमा स्वागत गरेका छन्। जसपाले मागेभन्दा धेरै ११ जनालाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ओली बाध्य भए। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार जसपामा मन्त्री आकांक्षी भएकालाई पद नदिएमा अर्को समूहमा जाने खतरा बढेपछि ओलीले सबैका लागि मन्त्री पद बाँडेका थिए। माओवादीबाट फागुन २८ गते एमालेमा प्रवेश गरेका तत्कालीन माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणी थापा लगायतलाई ओलीले मन्त्री पद दिएर स्वागत गरेका थिए। उक्त समूहलाई खुसी पार्न ओलीले हाल राजनीतिमा सक्रिय नै नरहेकी बादल पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर आलोचना खेपिरहेका छन्। आफ्नो समूहभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन उनले बादल पत्नीलाई मन्त्री पद दिएको ओली निकट नेताहरुको भनाई छ। ओली समूहभित्र मन्त्रीकै विषयलाई लिएर मतभेदसमेत देखिएको थियो।
बिहीवार अदालतको फैसलाले ओलीलाई थप कमजोर पारेको छ। जसपालाई खुसी पार्न भन्दै ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।
संसद विघटनको भएको भोलिपल्ट जेठ ९ गते अध्यादेश जारी हुनुलाई सहज रुपमा लिन नसकिने र विधायिकीको कार्यक्षेत्र र अधिकारमा हस्तक्षेप हुने अदालतले ठहर गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। जसपालाई सरकारमै राखिरहने ओलीले अध्यादेश ल्याएको भए पनि ओलीको चाहानामा अदालत बाधक बनेको छ।
सांसदलाई कारवाही गर्ने ओलीको निर्णयलाई पनि अदालतले उल्टाइदिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई साथ दिएका ४ सांसदलाई ओलीले कारवाही गरेर पदबाट हटाएका थिए। प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापाको पद पुनर्वाहली भएको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारवाहीलाई अदालतले अवैधानिक ठहर गरेर सांसदको पद पुनवाहली भएपछि ओली थप अप्ठेरोमा परेका हुन। उक्त फैसलाले ओलीलाई थप कमजोर र नेपाल समूहलाई राहत दिएको छ। राजनीतिक रुपमा कमजोर बन्न थालेपछि ओलीले पार्टी एकताका लागि वार्ताको कार्ड खेलेको नेपाल समूहको निष्कर्श छ। बिहीवारको अदालतकै फैसलाको साइनो एकतासँग नभएको नेपाल समूहका नेता बताउछन्। स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले ओली कमजोर हुनेगरी फैसला आए पनि एकताका लागि कार्यान्वयनमा भर पर्ने बताए। 'एकताका लागि कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्छ। अदालतले भनेअनुसराको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन। भएमा एकताका लागि सहयोगी हुन पनि सक्ला,' उनले भने। ओलीले जेठ २३ गते शर्तसहित नेपाल समूहलाई ६ बुँदे प्रस्ताव गरे पनि नेपाल-खनालले अस्वीकार गरेका थिए। नेपाललाई फकाउने ओलीको तत्कालको रणीतिमा उक्त निर्णयपछि ब्रेक लागेका छ।
ओलीका विकल्प के छन्?
कार्णालीका सांसदहरुलाई गरिएको कारवाहीलाई अदालतले बदर गरेपछि ओली समूहले पुनरावलोकन निवेदन ( भ्याकेट) दिने भएको छ। पार्टीको निर्णयलाई अदालतले सदर नगरेको प्रति असन्तुष्ट बनेको ओली समूहले सांसदको पुनवाहालीले नेपाल समूह मजवुद बन्न लागेको विष्लेषण गरेको छ। ओली निकट नेता सुवास नेम्बाङले अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने बताए। 'संसारभरी फ्लोर क्रस गर्ने कुरालाई राम्रो मानिदैन। यसलाई उन्मुक्ति दिनुभयो भने संसदीय प्रणाली बलियो हुन्छ? संविधान बमोजिमको हामीले संसदीय प्रणाली अपनायौ? यसलाई ठीक गर्ने बाटो भनेको भ्याकेट गर्नु हो। त्यसका लागि अदालत जानुपर्छ,' उनले भने।
नेपाल समूहका केही नेताले ओलीका निर्णयलाई अदालतले ब्रेक लगाएकाले एकताका लागि अब सजिलो भएको बताए पनि ओली समूहले भने त्यस्तो अर्थ लाउन नहुने बताएको छ। अदालतले पार्टीलाई मिलाउन नहुने नेम्बाङले बताए। 'अदालतले पार्टीलाई मिलाउने होइन। यसले के अर्थ राख्छ भने पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिने छ,' नेम्बाङले भने।
यस्तै, राजनीतिक रुपमा आफ्नो समूह कमजोर भएको विश्लेषण गरेको ओली समूह फेरी पनि विभिन्न दलका समूहलाई आफूतिर तान्ने प्रयत्नमा छ। त्यसका लागि एमाले भित्रकै नेपाल समूहका अधिकतम नेता र सांसदलाई आफ्नो समूहमा तान्ने ओलीको रणनीति छ। 'अन्तिमसम्म पनि हामीले गर्ने भनेको एकताको पहल हो। को-को व्यक्ति आउनुहुन्छ। अहिले नै त भन्न सकिन्न तर त्यसका लागि निरन्तर पहल भइरहेको छ,' बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो।
संसद पुनर्स्थापना भइहालेमा फेरी पनि एमालेका धेरै सांसदलाई आफ्नै समूहमा राख्ने रणनीति अन्तर्गत हाल दोस्रो तहमा वार्ता भइरहेको छ।
नेपाल समूहमा बिद्रोह हुने र त्यसले भावी राजनीतिमा अर्थ राख्ने भएकाले निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने ओली निकट नेताहरुको भनाई छ। 'कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटाउने योजनालाई सफल हुन दिनु हुदैन भनेर पहल भइरहेका छन्। त्यसका लागि हामीले कतिसम्म लचक हुन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौ,' स्रोतले भन्यो।
ओली समूहका नेताहरुका अनुसार ओलीसँग अहिले नेपाल समूहलाई फकाएर एमालेमै राख्नेवाहेकको विकल्प छैन। नेपाल समूहलाई एमालेबाट अलग हुन नदिएमा विपक्षी गठबन्धन पनि कमजोर हुने र अझै केही सयम सत्ता यात्रा कायमै रहने ओलीको बुझाइ छ। त्यसलै ओलीले आफू एकताका लागि हदैसम्मको लचक भएको सन्देश दिइरहेका छन्।
