काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतवार पुरक निवेदन दिएका हुन्।
पहिलो मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध पनि त्रिपाठीसहित ६ वटा रिट परेका छन्। अन्तरिम आदेश मागिएको उक्त रिटमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न असार ८ मा सुनुवाइ हुँदैछ। दुबै पक्षलाई बोलाउने र सरकारलाई लिखित जवाफ जेठ २५ मा माग्ने आदेश भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गते नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि पुरक रिट परेको हो।
‘प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदको व्यापक बिस्तार गरिएकोमा त्यसलाई बदर गरि पाउ भनि रिट दायर गरेको थिए। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि सर्वोच्चले विपक्षीहरुलाई झिकाउने आदेश गरिसकेको अवस्था समेतलाई अनदेखा गरेर अदालतको आदेश नै निष्फल हुनेगरी दोस्रो पटक जेठ २७ मा पुन: प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति एवं हेरफेर गरिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘यसलाई समेत बदर गरि पाउन एवं नयाँ नियुक्त मन्त्रीहरुलाई तत्काल काम गर्न रोकि पाउन मैले सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छु।’
आज दर्ता गराएको निवेदनमाथि पनि आगामी ८ असारमा सुनवाई हुने त्रिपाठीले उल्लेख गरेका छन्।
पूरक निवेदनमा दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषदको बिस्तारसमेत प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) र धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,१३३(२)(३) बमोजिम जेठ २७ गते समेतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा त्यसबाट सिर्जित सबै कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
