काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
संविधानले निर्धारण गरेभन्दा बढी मन्त्री बनाएको भन्दै कमल सिंह रानासमेतले दायर गरेको रिटमा आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो। रिटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चले निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन। दुबै पक्षसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने भएकाले असार ६ गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिइएको छ।
निवेदकले संविधान उल्लंघन गरेर भएको मन्त्रिपरिषद् बदर गर्नुपर्ने र नवनियुक्त मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पाइने उल्लेख छ। तर ५३ सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्।
