पोखराः प्रथम मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल नसकिँदै गण्डकी प्रदेशले शनिबार दोस्रो मुख्यमन्त्री पाएको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन वर्ष काम गर्यो। तर केन्द्रमा नेकपाभित्रको राजनीतिक दाउपेच विस्तारै प्रदेशमा पर्यो। विभाजित नेकपा (एमाले र माओवादी) द्वन्द्वको सिकार बने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ।
संघीय संरचनापछि भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाले ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो। जसमध्ये एमालेको भागमा चार प्रदेश परेका थिए। दुई प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिएको थियो। सत्ता विवादमा रुमल्लिएका एमाले र माओवादीमध्ये पदमुक्त हुने गुरुङ पहिलो मुख्यमन्त्री बने। माओवादीको भागमा परेका मुख्यमन्त्रीको पद एमालेभित्रको शक्ति संघर्षकै उपजका रूपमा हालसम्म जोगिएका छन्।
तत्कालीन सत्तासीन नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पूर्ववत् दुई पार्टीमा कायम भएपछि केन्द्रको राजनीतिको बाछिटा प्रदेशमा थप मौलायो। फैसलापछि प्रदेशमा सत्ता समीकरणको प्रयत्न समेत फेरिए। केन्द्रको झगडाबाट गठित विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मोर्चा कसे।
गठबन्धनको असर गण्डकीमा २५ चैतबाट देखियो। माओवादीबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिए।
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरे। प्रस्ताव आउनुअघि नै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भयो। वैशाख १ गते अधिवेशन अन्त्यको भोलिपल्टै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। सँगै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन पनि दियो।
१३ वैशाखमा विशेष अधिवेशन सुरु भएपछि प्रस्ताव पेस भयो। १५ वैशाखमा प्रस्तावमा मतदानको कार्यसूची बन्यो।
‘सांसदको रिसोर्ट यात्रा र बेपत्ता’
जसरी मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदीय राजनीतिको अनुभव प्रदेश सभामा प्रयोग गरे, विपक्षी गठबन्धनले पनि बहुदलीय व्यवस्थापछि मौलाएको प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेनन्। प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि वैशाख १४ गते विपक्षी गठबन्धनले पनि सांसदलाई रिसोर्टमा राख्यो। कांग्रेसका १५ र माओवादी केन्द्रका ११ सांसद कुटी रिसोर्टमा बसे।
मतदानका दिन नाटकीय घटना भयो। जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अचानक सम्पर्कविहीन भए। केही घण्टापछि शाही सोही दिन चरक मेमोरियल अस्पतालमा भेटिए। कोरोना पोजेटिभ रहेको भन्दै शाही अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। एकैदिन आएका दुई फरक–फरक कोरोना रिपोर्टले गण्डकी प्रदेशको राजनीति तरंगित बन्यो।
शाही हराएपछि विभिन्न अड्कल काटिए। कतिपयले केन्द्र सरकारकै योजनामा शाहीलाई बेपत्ता बनाएको आरोप लगाए। केहीले गलत कोरोना रिपोर्ट बनाएर मुख्यमन्त्री गुरुङ जोगाउन शाहीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको आरोप पनि लगाए। तर, जेठ २७ मा भएको विश्वासको मतको मतदानका क्रममा शाहीले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिएनन्।
सभामुखले गुमाएको मर्यादा
राजनीतिक माथापच्ची चलिरहेका बेला दलमात्र हैन तटस्थ बस्नुपर्ने सभामुख समेत जिम्मेवारीमा चुके। पदीय मर्यादा विपरीत कुनै ठोस कारणविनै सांसद हराएको भन्दै सभामुखले मतदान प्रक्रिया नै स्थगित गरिदिए।
सभामुखको कदमको तत्कालीन सत्तारुढ एमालेले विरोध गर्यो।
त्यसबीच मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई वैशाख १६ गते मन्त्री चयन गर्दै शपथ खुवाए। सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई गुरुङले खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
२० वैशाखमा माओवादी निकट प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन पदमुक्त भए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन प्रदेश प्रमुखमा सीता पौडेललाई नियुक्त गरिन।
२२ वैशाखमा पौडेलले पदभार सम्हालेकै दिन सभामुखको राजीनामा माग गरिन। उनको त्यो अभिव्यक्ति आलोचित बन्यो।
यता गुरुङ सरकारको समर्थन फिर्ता नलिए पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको जनमोर्चाका ३ सांसद आफैँमा विभाजित भए। सांसद पियारी थापाले कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिन् भने सांसद कृष्ण थापाले गुरुङ सरकारलाई समर्थन गर्ने बताए। सांसद खिमविक्रम शाहीलाई भने शंकास्पद नजरले हेरियो ।
बैठक अन्त्यपछि अनिश्चित बनेको प्रदेश सभा बैठक २७ वैशाखमा बस्ने निर्णय भयो। २७ वैशाखमा मतदान हुने सहमति जुटे पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले १ दिन अगावै राजीनामा दिए।
गुरुङले राजीनामा दिएलगत्तै पौडेलले ३ दिनभित्र बहुमत सरकारको दाबी पेस गर्न आह्वान गरिन्। गुरुङ सरकारविरुद्ध कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयारी विपक्षी गठबन्धनले गरे।
राजमो सांसद थापाले कांग्रेस सरकारलाई समर्थन नदिने अडान कसेपछि तत्कालीन सचेतक पियारी थापाले ह्विप नै जारी गरिन्। थापालाई मनाउन केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट पोखरा आइपुगे। तर सांसद थापा पार्टीको निर्णय विपरीत २९ वैशाखमा हस्ताक्षर नगरी गृह जिल्ला बागलुङ पुगे।
२९ गते विपक्षी गठबन्धनले आफूहरूसँग सरकार गठन गर्न बहुमत रहेको दाबी पेस गरे।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षीको दाबी पेस भएलगत्तै जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र कृष्ण थापाको तटस्थ रहेको विज्ञप्ति आयो। उक्त विज्ञप्ति कीर्ते गरिएको भन्दै विपक्षी घटकले विरोध गरे। यसैबीच, प्रदेश प्रमुखले सोही विज्ञप्तिलाई आधार मानेर विपक्षी गठबन्धनको दाबीलाई मान्यता दिइनन्।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेश सभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिन्।
२९ वैशाखमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले ३० दिनभित्र सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका थियो। विश्वासको मत पाउनेमा उनी लगायत एमाले सांसद ढुक्क थिए। सोही अनुरूप १६ जेठमा प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सुरु भयो। अल्पमतमा रहँदा रहँदै सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गर्यो। अल्पमतको सरकारले ल्याउने खोजेको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीले सदनमा राय दिएनन्।
२० जेठमा जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्यो। थापा सर्वोच्च पुगे। २३ जेठमा सर्वोच्चले उनको पद थमौती गरिदियो।
मनाङे सम्पर्कविहीन
२७ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगावै मन्त्री समेत रहेका दीपक मनाङे सम्पर्कविहीन भए। मनाङे अनुपस्थित हुँदा गुरुङले २७ मत पाए। विपक्षमा ३० मत खस्यो ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले २८ जेठमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिन् । विपक्षी गठबन्धनका ३१ सांसदले स–शरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर पेस गरे। गठबन्धनको दाबीपछि प्रदेश प्रमुखले अध्ययन गरेर शनिबार बोलाउने जवाफ दिइन्। अन्ततः शनिबार अबेरसम्मको धर्ना र रस्साकस्सीपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भए। शनिबार राति नै शपथ लिएपछि कार्यभार सम्हाले।
