काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुबै पक्षको कारवाहीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गरेर निर्वाचन आयोगलाई कारवाहीको विवरण अध्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
यादव पक्षले ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल र शरवेन्द्र नाथ शुक्ल गरी ४ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको थियो भने ठाकुर समूहले यादवलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो। यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएको भए पनि ठाकुर पक्षले भने कोरोनालाई कारण देखाएर कार्यकारणी समितिको हस्ताक्षर बुझाएको थिएन।
जसपाका नेताहरुको निर्णयलाई आयोगका पदाधिकारीको बैठकले अस्वीकार गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ बको दफा ५१ अनुसार अद्यावधिकका लागि यादव र ठाकुरले दाबी गरेको भए पनि आयोगले उक्त दफा अनुसार अद्यावधिक गर्न नमिलेको निर्णय गरेको बताए।
‘उक्त दफा अनुसार अयोगले अद्यावधिक गर्न मिलेन भनेर निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।
दफा ५१ राजनीतिक दलमा भएको हेरफेरको विषय सम्बन्धित भए पनि अध्यक्षलाई कारवाहीको विषय उक्त दफा अन्तर्गत नपर्ने आयोगको दाबी छ।
‘एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई पार्टिको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्कासन गरेको विषय अद्यावधिक गरिदिन उहाँहरुले माग गर्नुभएको थियो। यो दफा अनुसार त्यो विषय अध्यावधिक गर्न मिल्दैन भनेर निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
आयोगले जसपाको पुरानै विवरण कायम भएको पनि जनाएको छ। आइतवार भएको उक्त निर्णबारे आयोगले सोमवार जसपालाई औपचारिक जानकारी दिने भएको छ।
अदालत जान्छौँ : यादव पक्ष
कारवाहीलाई मान्यता नदिने आयोगको निर्णयप्रति यादव समूहले आपत्ति जनाएको छ। उक्त समूहका केन्द्रीय कार्यकारीणी समिति सदस्य महोमद इस्तियाक राईले पार्टीको विधान अनुसार गरिएको कारवाहीलाई मान्यता नदिएकाले आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा जाने बताए।
‘नेकपा एमाले विघटन भइसकेपछिको एमालेको विधान हेरेर निर्णय गरेको छ। यसलाई हामी कानुनी उपचार खोज्छौ। हाम्रो विधानमा बहुमत अल्पमतको निर्णय गर्न पाउने र बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले स्वीकार गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने।
पार्टीको दलीय अनुसान अनुसार कारवाही गरेकोमा आयोग पार्टीको विधानमा प्रवेश गरेकाले बहुदलीय प्रजातन्त्र विरोधी काम आयोगले गरेको राईको आरोप छ।
जसपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने नदिने विषयमा भएको विवादले विभाजनको अवस्था आएको हो। ठाकुर समूह सरकारमा सहभागी छ भने यादव र अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई समूह विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी छ।
