काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। जेठ २३ गतेको कामकाजमा रोक नलगाउने अन्तरिम आदेश सोमवार विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालय, गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखले छुट्टा छुट्टै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र रेग्मीको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश खारेज गर्दै अन्तिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि परिस्थितिमा परिवर्तन भएको, थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ समेत बमोजिम पुनः स्पष्टीकरण सोधी थप कारवाही समेत सम्पन्न भई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाइसकेको अवस्थामा जेठ २३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिंदा निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपर्ने भएकाले खारेज गरिएको उल्लेख छ।
आदेशमार्फत सर्वोच्चले थापामाथिको पछिल्लो कारवाही तथा सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई पनि वैधता दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले जेठ २३ गते थापामाथि भएको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
