पोखरा : गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। मंगलबारको संसद बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएपछि प्रदेशसभा बैठक आज ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी थिइन्। प्रस्तुत कार्यक्रम उपर आज छलफल गरेर पारित गरिएको हो।
प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का २७ सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेनन्। सभामा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी), जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र गरेर ३१ जना सांसदले पक्षमा समर्थन गरे।
बजेटको आकार
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आउँदै छ। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट आउने अनुदानमा गिरावट भएपछि बजेट खुम्चिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट घट्ने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो। संघले आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस आवका लागि करिब ३३ करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ। गण्डकीले समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानमा ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपुरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाएको छ।
