काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ संक्रमणका कारण संकुचित केही सेवालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको २० न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले ६ वटा सेवाहरु थप्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ।
अदालतहरूबाट सम्पादन हुने कामकारवाही तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा पूर्ण बैठकले थप गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपालना हुनेगरी थप गरिएका ६ वटा सेवा यसप्रकार छन्।
- नेपाल सरकार निवेदक भएको दोहोऱ्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई,
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ नं. बमोजिमका थुनुवाका निवेदन/प्रतिवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई,
- पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई,
- राजस्व न्यायाधीकरणबाट फैसला भई अनुमतीका लागि परेका निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई,
- नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएका विपक्षी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनहरूको सुनुवाई,
- निसु (निर्णय सुनाउने)मा रहेका मुद्दा तथा रिट निवेदनहरूको सुनुवाई।
बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरूको काम कारवाही तथा सेवाप्रवाह एवम् हदम्याद, म्याद र तारेखसमेतका विषयमा वैशाख १४ को पूर्ण बैठकको निर्णय नै लागु गर्ने आदेश पनि गरेको छ। १४ गतेको बैठकले निषेधाज्ञा अवधिमा हदम्याद, तारेख लिननपर्ने निर्णय गरेको थियो।
