काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए मुलुक थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेलिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०५२ सालमा अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुँदा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व जन्मिएको स्मरण गर्दै अब पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा परिणाम सुखद नहुने उल्लेख गरेका छन्।
'अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो,' ओलीले भनेका छन्।
अहिलेको परिस्थितिले आफूले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सार्थक हुँदै गएको पनि ओलीले जिकिर गरेका छन्।
'मैले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरु अहिले पनि विद्यमान छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको छ,' ओलीले भनेका छन्।
राजनीतिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्तिपृथकीकरण‚ कानूनको शासन‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्यमान्यताका लागि १४ वर्षको जेल जीवनसहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएको नाताले अदालतको आदेशलाई स्वीकारेर अघि बढेको पनि ओलीको भनाई छ।
अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहे पनि पहिलो दिनबाटै संसद आफ्नो भूमिकामा असफल रहेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
'अन्ततः प्रतिनिधिसभा धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो,' ओलीले भनेका छन्।
नेपालको इतिहासमा पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको भन्दै ओलीले राजनीतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक हुने पनि ओलीको जवाफ छ। यसमा उनले २०५२ सालको पुनर्स्थापनाको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
'कार्यकाल थपिएको संविधानसभाले पनि संविधान जारी गर्न सकेन। २०५२ सालमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनापछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले देशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दलाई जन्म दियो। मुलुकमा चरम राजनीतिक विसंगति देखिए। सरकारको गठन र विघटनमा गैरसंसदीय अभ्यासहरु मौलाए। तथापि त्यसरी पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधिसभा पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी विघटन भयो,' ओलीले भनेका छन्।
ओलीले आफूले गरेको विघटनलाई पुष्ट्याई गर्न ओलीले पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षबाट बढाई चार वर्ष बनाउँदा समेत परिणाम नआएको भनेर उदाहरण दिए।
'तर नयाँ जनादेशमा गएपछि बनेको संविधानसभाले कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै संविधान जारी गरेको तथ्य हाम्रोसामु छ। त्यसैले राजनीतिक हिसावले कुनै परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग भनेको परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको राजनीतिक संरचनालाई निरन्तरता दिई प्रतिनिधिसभाको अवधि निरर्थक रुपमा बढाउने बाहेक कुनै खास राजनीतिक कारण वा एजेण्डा देखिँदैन,' उनले भनेका छन्।
'नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ'
प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिने पनि दाबी गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।
जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउने जिकिर गर्दै ओलीले भने, 'मुलुकमा संविधान छ‚ सबै काम कारबाही संविधान अनुकुल सञ्चालित छ। मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि छैन। आगामी कात्तिक २७ तथा मंसिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा गठन हुने नै छ।'
ओलीले विगतमा संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले निर्धारित समयअगावै संविधान बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिने भएकाले निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल रहेको उल्लेख गरेका छन्। नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उच्चस्तरको अग्रगमन भएको ओलीको तर्क छ।
अदालतको आदेशअनुसार नै विघटन
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फागुन ११ को आदेशअनुसार नै प्रक्रिया पुर्याएर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दाबी गरेका छन्।
'प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी जारी भएको आदेश बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो,' ओलीले भनेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको दाबी गर्दै ओलीले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको जिकिर गरेका छन्।
'कानूनी छिद्रले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन'
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएको पनि जिकिर गरेका छन्। 'सरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरुले हुन्छ । मैले पुस ५ मा विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिका यी तीन महिनामा ती कारणहरु ठिक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ। कानूनी छिद्रहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन्,' ओलीले भनेका छन्। त्यसैले कुनै प्राविधिक कानूनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरुपणयोग्य हुन नसक्ने ओलीको तर्क छ।
