काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन जोगाइदिएको छ। जेठ १८ सम्मको अतिरिक्त समय समेत गुजारेर निर्वाचन गर्न नसकेर विघटनको अवस्थामा पुगेको युनियनलाई सर्वोच्चले निषेधाज्ञाको समयलाई शून्य मानेर जोगाएको हो।
ट्रेड युनियनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निषेधाज्ञा अन्त्य नहुञ्जेलसम्मका लागि वर्तमान कार्यसमितिकै कार्यकाल निरन्तर रहने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेशमा कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथाशिघ्र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग मिनभवनलाई भनिएको छ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको २०७३ साल जेठ १८ गते निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल ०७७ जेठ १८ सम्म थियो। ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदा निर्वाचन गर्न नसकेपछि विषम परिस्थिति देखाएर १ वर्ष पदावधि थपिएको थियो। कोभिडका कारण भएको लकडाउनले प्रभावित भएको युनियनको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन अझै हुन सकेको छैन।
आदेशमा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा रहेकोले यो मितिले जेठ १८ सम्मको मिति (निषेधाज्ञा)लाई शून्य मानेर निषेधाज्ञा खुलेको दिनदेखि ३२ दिनसम्म वर्तमान कार्यसमितिले वैधता पाउने उल्लेख छ। यसमा ०७७ जेठ १५ को बृहत पूर्ण इजलासको बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय घोषणा गर्ने आदेशलाई नजिर मानिएको छ। अब निषेधाज्ञा खुलेको ३२ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ। अन्यथा ट्रेड युनियन कोल्याप्स हुनेछ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ट्रेड युनियनको निर्वाचनका लागि कलानिधि पौड्याललाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकेर श्रम रोजगार तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले ०७७ असोज २४ र मंसिर २७ लाई निर्वाचन मिति तोकेको थियो। तर बढ्दो कोभिड महामारीका बिच ०७७ मंसिर १५ गते नै स्थगित गरिएको थियो।
