काठमाडौं: राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ। संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश अनुसार बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पठाएका हुन्।
जवाफमा मुख्यतः संविधानको धारा ७६ मा निर्णय लिने अधिकार राष्ट्रपतिको भएकाले यसमा अदालतले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन उपधारा ७ को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कार्यान्वयन मात्रै गरेको उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र नभई दलको हुने पनि जवाफमा उल्लेख छ।
संवैधानिक तवरबाट दुबै दाबीकर्ताले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नदेखेकाले दाबी नपुग्ने निर्णय भएको जवाफमा उल्लेख छ।
'दुबै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुबै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुबै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो,' जवाफमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त नियुक्ति गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय भएको जवाफमा उल्लेख छ।
'धारा ७६ को उपधारा(५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,' जवाफमा भनिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेको र सोही बमोजिम हुँदै आएको पनि उल्लेख छ। 'धारा ७६ अन्तर्गतका सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्दैन। सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो,' जवाफमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने र कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्न अदालतले नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
'कसैको सिफारिस विना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामकारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन,' जवाफमा भनिएको छ, 'यस्तो माग गर्नु आफैँमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ।'
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको र सोही अनुसार गरिएको शीतल निवासले जनाएको छ।
'राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गरिएको छ। यस्तो कार्य राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यहीँ हो,' जवाफ पत्रमा भनिएको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुई जना दाबीकर्ताले पेस गर्नु भएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपति भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने जिकिर गरिएको छ। यो न्यायिक पुनरवलोकनको विषय पनि नभएको शीतल निवासको तर्क छ।
राष्ट्रपति कार्यालय दोस्रो निर्णय धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्ने मन्त्रिपरिषदको जेठ ८ गतेको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भई आए बमोजिम भएको र उपधारा ७ मा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन मात्र भएको जवाफमा उल्लेख छ।
