काठमाडौं: संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत नपाउने आधार नभएको भन्दै मत नलिएरै जेठ ६ गते राष्ट्रपतिलाई ७६(५) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्न सिफारिस गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ गते राति २१ घण्टा समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्यो भने प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछ। तर बहुमत दलीय आधारमा कि स्वतन्त्र आधारमा भन्ने विवाद अहिले अदालत पुगेको छ। सर्वोच्चले यसमा संवैधानिक व्याख्या गर्ला। राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेका १२१ र जसपा (अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो हस्ताक्षर) का ३२ गरी १५३ सांसदसहित दाबी पेस गरे। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपा (उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूह) का १२ र एमाले (माधव नेपाल समूह) का २६ र जनमोर्चाको १ गरेर १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दाबीकर्ताका समर्थनकर्ता एक अर्काको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको देखिएको, सम्बन्धित दललाई मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएको भन्दै ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले दाबी नपुग्ने र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय ७ गते राति गरिन्।
उपधारा (५) अनुसार सरकार नबनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ७ अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले ८ गते बिहान २ बजे विघटनलाई स्वीकृत गरिन्। यसविरुद्ध दाबीकर्ता देउवाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे।
संवैधानिक इजलासले जेठ २६ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। एउटा विपक्षी थियो राष्ट्रपति कार्यालय।
सर्वोच्चले कारण सोधेपछि बिहीबार शीतल निवासले ५ वटा कारण अदालतसामु प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा देउवाको चार र ओलीको एक कारणले राष्ट्रपति भण्डारी दुबै दाबीलाई मान्यता नदिने निर्णयमा पुगेको उल्लेख छ।
जवाफको ९ नम्बरमा खुलाइएको कारणहरुमा दाबीकर्ता देउवाको दाबी तथा सो संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेश भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी अर्का दाबीकर्ता ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गेका दलका सदस्यहरुले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको उल्लेख छ।
'यसरी उक्त दुबै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुबै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुबै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्नेगरी राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो,' जवाफमा भनिएको छ।
