काठमाडौं: सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार सापकोटाले बिहीबार जवाफ पठाएका हुन्।
जवाफमा सापकोटाले निवेदकले उठाएका विषय संविधान र कानुनसँग सम्बन्धी पक्षसँग आफ्नो लिखित जवाफको भावना मिल्न गएको र यसलाई आफ्नो कर्तव्य पालनाको क्रममा देखापर्न आएको एउटा संयोगको रुपमा लिएको उल्लेख गरेका छन्। रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त रहेको पनि सभामुखको जवाफ छ।
'विश्वासको मत जाँच्ने संसदले मात्रै हो'
जवाफमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले समेत नदिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्। 'प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभा मात्र हो,' सापकोटाले भनेका छन्।
राष्ट्रपति कर्तव्यबाट विमुख भएको सभामुखको आरोप छ।
बिहबार नै राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अदालतलाई जवाफ पठाएको थियो। जवाफमा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार भए वा नभएको यकिनको अधिकार राष्ट्रपतिमा भएको उल्खेख छ। सभामुखले भने उक्त अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्र भएको जवाफ पठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६(५) को दाबी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६(५) बमोजिम पुनः आफैँ दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल रहेको पनि सापकोटाले उल्लेख गरेका छन्।
यसमा डक्ट्रिन अफ काउन्टर मेजोरिटरियन समेत आकृष्ट हुने सभामुखको भनाइ छ।
'यो नेपाली जनताको स्थितरता र सुशासनको भावनामाथि कुठराघात पनि हो। यो कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विमुख भएको देखिन्छ,' उनले भनेका छन्।
धारा ७६(५) बमोजिमको आधार पूरा गरी १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पदमा विवाद सृजना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवाद समेतको प्रष्ट बर्खिलाफ भएको सभामुखको ठहर छ।
सर्वोच्चको फैसला उल्लंघन
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले फागुन ११ को संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला समेत उल्लंघन गरेको सभामुखको आरोप छ। 'फैसलाको विपरीत राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले अदालतले व्याख्यात्मक रुपमा स्थापित गरेको उल्लेखित कानुनी सिद्धान्त उल्लंघन मात्रै गर्नुभएको छैन। उल्लेखित कार्य फैसला स्थिरताको सिद्धान्त विपरीत समेत देख्दछु,' सभामुखले भनेका छन्।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसदबाट सहयोग नभएको भनेर प्रधानमन्त्रीले गलत आरोप लगाएको भन्दै सभामुख सापकोटाले पुनर्स्थापना भइसकेपछि बैठकमा उपस्थित नभएको र विजनेश पनि नदिएर उल्टै प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।
'पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको जम्मा ९ वटा बैठकहरुमध्ये वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति समेत रहेन। तर आफ्नो दुषित मनसाय पूर्ति गर्न संसदलाई सरकारद्वारा कुनै विजनेश दिइएन र संसद् स्थगन गर्दा एवम् संसद् विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श समेत गरिएन,' सापकोटाले भनेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भन्दै सापकोटाले निवेदकको माग बमोजिम निर्णय गर्न समेत अदालतलाई सुझाएका छन्। 'रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त नै रहेकोले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील जीवित र परिणाममुखी हुने गरी सम्मानित अदालतबाट निर्णय हुनसमेत सादर अनुरोध छ,' सभामुखले भनेका छन्।
