काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवाटार निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने' प्रावधानविरुद्ध परेका ७ वटा रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
१९९ नम्बर बुँदाविरुद्ध अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडकर, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता हरिराम लवजु, नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता अतिस कार्की र अधिवक्ता विक्रम नगरकोटीसमेतले मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
७ वटै रिटमा शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सरकारलाई लिखित जवाफ पनि मागेको छ।
'अन्तरिम आदेशमा संविधानको धारा ३० र ५१ हेर्दाखेरी र अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा जारी गरिएको १९९ नम्बर बुँदामा भएको कुरा तत्काल गर्नुपर्ने कुरा होइन। प्राकृतिक स्रोतमा यत्रो ठूलो दोहन उपयुक्त देखिएन। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यो बुँदा कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनिएको छ,' निवेदक त्रिपाठीले भने।
निवेदकहरुले तत्काल बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु अन्तरिम आदेश माग गर्दै पछि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी चुरे क्षेत्रको वातावरण बिनाशलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका थिए।
चुरे क्षेत्रको वातावरण सरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक बिबिधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवाला समेत संलग्न बिशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गर्नुपर्ने, भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानूनी ढङ्गले अनियंत्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
त्यसैगरी चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न सयन्त्र/प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश माग गरिएको छ।
