सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा गरी चार वटा दल प्रतिनिधित्व गर्छन्।
चार वटा दलमध्ये राप्रपाबाहेक तीन ठूला दल अहिले सत्तारोहणमा छन्। सत्ता समीकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेपाल समूह सहभागी बनेको हो।
दुई समूहमा विभाजित एमालेको नेपाल समूह सरकारमा छ भने, ओली समूह प्रतिपक्ष भनिरहेको छ।
सर्वोच्चको अदालतको अन्तरिम आदेशले पुर्नवहाली भएका तीन जना सांसद अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा छन्। जसले गर्दा एमाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुईमध्येबाट बाहिरीन सकेको छैन।
अदालतको आदेशअनुसार अहिले माओवादी केन्द्र, एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टीको संयुक्त सरकार बनेको छ। एमालेको ओली समूह भने प्रतिपक्षमै रहेको दाबी गर्छ। ‘संस्थागत रुपमा नेकपा एमाले कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले भने।
नेता कंडेलले भने अनुसार प्रदेश सभामा भने यसअघि 'फ्लोर क्रस' गरेका एमालेका चार सांसदमध्ये तीन जना अर्थात मन्त्रीहरु अहिले पनि सत्ता पक्षको ‘रो’ मा बसिरहेका छन्।
सर्वोच्चले एमालेको सांसद बनाईदिएको भन्दै सरकारमा रहेका तीन सांसदलाई संसदीय दलले सरकार छाड्न निर्देशन समेत दिईसकेको छ।
‘सर्वोच्चले एमालेको सांसद हुन् भनिसकेको अवस्थामा एक र चार गतेको दलको बैठकमा बोलाउँदा समेत आउनु भएन्, तपाइकै माग अनुसार सर्वोच्चले फैसला गरेको छ एमालेको संसदीय दलको सदस्य हुनुभएको छ, तर, माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको हुदाँ, सरकारबाट मुक्त भएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न दलको तर्फबाट निर्देशन गरेको अवस्था छ।’
नेता कंडेल एमाले भएर सरकारमा नरहेको जिकिर गर्छन्। ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार हामी एमाले बनाउन लागि परेका छौँ, तर, उहाँहरु एमाले भैसक्नु भएको छैन, दलीय आचारण विपरीत, मुल्य मान्यता विपरीत सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ।’
फ्लोर क्रस गरेपछि कारवाहीमा परेका एमालेका चार जना सांसदको पद सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि तत्कालका लागि जोगिएको छ।
यि चार सांसदको पुर्नवालीले अहिले नेकपा एमालेलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। सत्तामा रहेका तीन सांसदले तत्काल सरकारबाट नबाहिरीने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘हामी एमाले नै हो, अदालतले समेत एमाले भनेर पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ,’ एमालेका सांसद एवं मन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘कुनै व्यक्तिको इच्छा चाहनाअनुसार अहिलेका अहिलै राजीनामा दिदैँनौ।’
कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले गत चैत ५ गते फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। वैशाख ३ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने पक्षमा एमाले संसदीय दलको ह्वीप विपरीत मुख्यमन्त्रीलाई चार सांसदले मतदान गरेका थिए।
उनै चार सांसदको मतदानले मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारले निरन्तरता पायो। उनीहरु चार जनामध्ये तीन जना अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढालाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीमा नियुक्त गरे।
एमाले केपी ओली र नेता माधव नेपाल विचको टकराव अझै साम्य भएको छैन। जसको प्रभाव अझै पनि देखिरहेको छ। कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेको २० संदस्य छन्। बहुमत सदस्य संख्या हुदाँहुदैँ पनि दुई खेमाविचको टकरावले सत्तारोहण गुमायो।
सत्ताका लागि तम्सिएको एमाले ओली खेमाले एकलौटी र दलभित्रका सदस्यलाई थामथुम पार्न नसकेकै कारण अहिले ओली खेमालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई कारवाही गरी हटाएपछि संसदमा १५ सीट संख्यामा झरेको एमाले अहिले भने अदालतको आदेशपछि सभामुखसहित २० सीट संख्या छ। एकल सरकार बनाउने दाउमा रहेको एमाले आफ्नै सांसदको साथ नपाएपछि असफल बन्यो। आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेकै कारण कर्णालीमा एमाले कमजोर बन्दै गएको छ।
त्यसको फाइदा माओवादी केन्द्र र तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेका छन्। जम्मा ६ सीटको नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्दै सरकारमा जाने मौका पायो भने, माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने।
मुख्यमन्त्रीसहित अहिले कर्णालीमा दुई जना मन्त्री माओवादी केन्द्रका छन् भने, एमालेका तीन र कांग्रेसका दुई सांसद मन्त्री छन्। जसले गर्दा पनि एमालेलाई सत्ता पक्ष की प्रतिपक्ष भनेर प्रश्न उठेको छ।
