पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । निर्वतमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार ढलाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन गरेको सम्झौताले उनलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारेको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व लिएसँगै उनमा भागबण्डाको सकस आइलागेको हो।
मुख्यमन्त्री पद दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनता समाजवादी पार्टीसँगको सम्झौताले पनि उनलाई यतिबेला मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन कठिन परिहरेको छ।
विश्वासको मत दिनुअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल र जनता समाजवादी पार्टीले गरेको सत्ता साझेदारीको सम्झौता अनुसार सहमति जुट्न सकेको छैन। सम्झौता अनुसार मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तार प्रभावित बनेको छ। गत साता विना विभागीय मन्त्रीमा सपथ खाएका मन्त्रीहरुले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्। ५ मन्त्री छन् तर मन्त्रालय खाली छ।
शनिवार साझेदार दलबिच मन्त्रालयको जिम्मा टुंगाउन बैठक बसेको थियो। तर उक्त बैठक विना निष्कर्ष सकियो। बैठकमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री कुमार खड्का, माओवादीबाट दलका नेता हरिबहादुर चुमान र सांसद रामजी बराल तथा जसपाका हरिशरण आचार्य र धनमाया लामा सहभागी थिए।
ठूला मन्त्रालय आफ्नो हातमा पर्नुपर्ने तीन वटै दलको अड्डी छ। त्यसैले मन्त्रीको कार्यविभाजन टुंगो लागेको छैन। अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दलहरू बिच सहमति हुन सकेको छैन। काङ्ग्रेससँग गरेको सम्झौता अनुसार जसपाका हरिशरण आचार्यको अर्थ मन्त्रालयमा दाबी छ। तर, कांग्रेसले पनि यसमा दाबी गरिरहेको छ। यसमा आचार्यले असहमति जनाएका छन्। तर पनि मुख्यमन्त्री सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्ने आफ्नो विश्वास रहेको आचार्यले बताए।
'सन्त, भलादमी व्यक्तिलाई हामीले मुख्यमन्त्री बनाएका छौँ। उहाँलाई मुख्यमन्त्री मानेर हामी सम्मानका साथ गइरहेका छौँ,' मन्त्री आचार्यले भने, 'उहाँले त्यो सहमति कुनै पनि हालतमा तोड्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ।'
अहिले पनि दलहरु बिच सहमति निकाल्न छलफल चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्रीले सम्झौता अनुसार अगाडि नबढे आफूहरु पनि त्यहीअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
'उहाँहरु सहमतिप्रति प्रतिवद्ध हुनुभएन, बेइमानी गर्न खोज्नु भयो भने बेइमानीको सजाय त पाउनुपर्छ। त्यो सजाय कसरी दिने जसपासँग आफ्नै निर्णय होला,' उनले भने।
मन्त्रालय भागबन्डा नमिलेपछि प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा प्रभाव पारेको छ। यसले गठबन्धन सरकार सत्ता र पद बार्गेनिङलाई मात्र हो कि भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। तर, मन्त्री आचार्यले भने प्रतिगमनविरुद्ध राजनीतिक मिसनका साथ सहकार्य गरेर अगाडि बढेकाले यसलाई सत्ता र शक्तिको बार्गेनिङमा बुझ्न नमिल्ने जनाए।
'हामीले अहिले उहाँहरुसँग भन्दा मुख्यरुपमा पृथ्वीसुब्बाकै सरकारबाट सबै चिज प्राप्त गर्थ्यौ। सबै कुराको अफर दिनु भा'थ्यो,' उनले भने, 'सबै चिज छोडेर सत्ता शक्तिको स्वार्थ छोडेर एउटा प्रतिगामी सरकार ढाल्न पर्छ र अग्रगामी सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनी राजनीतिक मिसनमा विजय प्राप्त गरेका हौं।'
मन्त्री आचार्य प्रतिगामी विरुद्ध हासिल भएको विजयलाई बचाउने वा नबचाउनेमा मुख्यमन्त्रीको हातमा रहेको बताए।
यता नेकपा (माओवादी)ले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मागेको छ। विना विभागीय मन्त्री राजीव गुरुङले भने मन्त्रीको सपथ लिएकै दिन
इन्जिनियरलाई प्रणालीमा छिराउने, कामलाई गुणस्तरीय बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी छ।
यसअघि पृथ्वीसुव्वा गुरुङ सरकारले सत्ता जोगाउन ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाएका थिए। मन्त्रालय थपे पनि मन्त्रिमण्डल पूरा थिएन। नयाँ गठबन्धन सरकारले मन्त्रिमण्डल पूरा गर्न लागिपरेको छ तर सबैको इन्ट्रेस्ट बाझिँदा सरकार सकसमा छ।
