पछिल्लो दिन भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्दै गएको छ। ८८ दिनपछि सोमवार सबैभन्दा कम संख्यामा कोरोना संक्रमित पहिचान भएका छन्। संक्रमण दर घटेसँगै सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। तर, मृतकको संख्या भने अहिले पनि माथि नै छ संक्रमण हुने संख्याको तुलनामा। दैनिक १ हजार भन्दा बढीको अझै संक्रमणका कारण मृत्यु भइरहेको छ। विभिन्न राज्यहरुले छुटेका मृतकको संख्या अपडेट गरेका कारणले पनि मृतकको संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ।
कोभिड १९ को पहिलो लहरले भन्दा दोस्रो लहरले भारतलाई निकै प्रभावित पार्यो। कोरोना भाइरसको 'डेल्टा भेरियन्ट' ले भारतमा संक्रमणको अवस्थालाई उच्च बिन्दुमा पुर्याएको थियो। संक्रमणसँगै देखिएको ब्ल्याक फंगस, ह्वाइट फंगस र एल्लो फंगसले समेत संक्रमितको अवस्था बिगारेको थियो। हाल संक्रमणको अवस्थामा व्यापक सुधार आए पनि आउने केही महिनामा फेरि कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन्।
द हिन्दुका अनुसार समाचार संस्था रोयटर्सले गरेको सर्वेक्षणमा अक्टोबरमा भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर देखिन सक्ने भन्दै विज्ञहरुले अहिलेदेखि नै त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। दोस्रो लहरको चेतावनी दिँदा सरकारले केही पूर्व तयारी नगरेकाले धेरै क्षति भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। त्यसैले भारइसको स्वरुप परिवर्तन भइरहेको र नयाँ म्युटेसन समेत देखा परिरहेको अवस्थामा सतर्कता अपनाउनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन्। महाराष्ट्रमा 'डेल्टा प्लस' म्युटेसन भेरियन्टले नियन्त्रण उन्मुख संक्रमणको दर केही दिन देखि फेरि बढेको छ। महाराष्ट्रमा यही नयाँ म्युटेसनले तेस्रो लहरलाई 'ट्रिगर' गर्न सक्ने बताइएको छ।
तेस्रो लहरमा अहिलेको जस्तै विकराल परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना नरहे पनि सतर्कता परे अपनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। अक्टोबारसम्म कोभिड १९ विरुद्ध भारतमा खोप अभियानले पाउने तीव्रताले पनि आउने लहरको अवस्थालाई सामान्य बनाउन सक्ने बताइएको छ।
सर्वेक्षणका अनुसार विज्ञहरुले भारतमा अक्टोबर देखि अर्को वर्षको फेब्रुअरीसम्म नयाँ लहरले प्रभाव पार्न सक्ने बताएका हुन्।
'तेस्रो लहर नियन्त्रणमै रहन्छ। भ्याक्सिनेसन तीव्र गतिमा हुने भएकोले केसहरु पनि पहिलाभन्दा कम हुनेछन्। दोस्रो लहरको प्राकृतिक इम्युनिटीले पनि अवस्थालाई सामान्य रहन दिन सहयोग गर्नेछ,' अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाका निर्देशक रन्दीप गुलेरियाले भने।
हाल भारतमा लक्षित जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशतले मात्रै भ्याक्सिनको दुवै डोज लगाएका छन्। हाल भ्याक्सिनको अभावले पनि भ्याक्सिन प्रदान गर्ने काम प्रभावित भएको बताइन्छ। आउने दिनमा भने भ्याक्सिनको अभाव कम गर्न भारत सरकारले भारतमै उत्पादन हुने कोभिशिल्ड र कोभ्याक्सिन भ्याक्सिनको निर्माणमा जोड दिएको छ। अन्य भ्याक्सिनका साथै अरु देशबाट समेत भ्याक्सिन खरिद गर्ने तयारी भारतले गरिरहेको छ। भारतले रसियाबाट स्पुटिनिक भी भ्याक्सिन आयात गरिसकेको छ।
विज्ञहरुले तेस्रो लहरमा बालबालिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुन सक्ने समेत बताएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी भएका दुई तिहाइ विज्ञहरुले संक्रमणको उच्च जोखिममा बालबालिका रहने अनुमान गरेका हुन्। त्यसलैले भारतले बालबालिकाहरुलाई पनि भ्याक्सिन दिनेबारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। केही समय अघि भारतले बालबालिकामाथि भ्याक्सि ट्रायल समेत गरेको थियो। भारतमा बालबालिकाको लागि भनेर चारवटा भ्याक्सिन परीक्षण चरणमा रहेको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।
बालबालिकामा कोभोभ्याक्सको ट्रायल सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। भारत बायोटेकको दुईवटा भ्याक्सिनको बालबालिकामाथि परीक्षण भइरहेको छ। यस्तै, जुडस क्याडिल्ला भ्याक्सिनको प्रयोग बारेमा पनि भारत सरकारले छलफल गरिरहेको छ। विज्ञहरुले बालबालिका संक्रमणको उच्च जोखिममा रहने बताए पनि त्यसको कुनै वैज्ञानिक आधार भने भेटिएको छैन। केही विज्ञहरुले बालबालिकामा संक्रमण देखिने सम्भावना उच्च नरहे पनि सम्भावना कम पनि नभएको बताएका छन्।
विज्ञहरुको समूहले एक मेडिकल जर्नलमा तेस्रो लहरसँग बच्न सुझाव समेत दिएका छन्। भारतको बायोफर्मास्युटिकल कम्पनी बायोकनका संस्थापक किरण मजुमदार र डाक्टर देवी शेट्टी सहितको टोलीले सरकारलाई आउन सक्ने नयाँ लहरको पूर्व तयारीमा जोड दिन आग्रह गरेको हो।
उनीहरुले स्वास्थ्य सेवाहरुलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सुझाव दिँदै सबै स्थानमा एकै प्रकारको स्वास्थ्य जटिलता नहुने बताएका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था र केन्द्रले त्यसलाई हेर्ने नजर फरक हुने उनीहरुले बताएका हुन्। साथै, अक्सिजन एम्बुलेन्स लगायत स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको मूल्य पहिलादेखि नै निर्धारित गरेर पारदर्शीरुपमा नीति बनाउनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
जर्नलमा राज्य सरकारलाई भ्याक्सिनको प्रयोग र उपलब्धतामा थप पारदर्शी बनाएर केन्द्रले पनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, आउने दिनमा कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्न सक्ने भन्दै जिल्लाहरुमा सरकारी तथ्यांकहरुलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
