काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) भित्रको विवाद पछिल्लो ३ महिनासम्म २०७५ जेठ २ मा फर्कने कि २०७७ फागुन २८ बाट अघि बढ्ने भन्नेमै अल्झियो। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गतेको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने अड्डी कसे भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनालले २०७५ जेठ २ को कमिटीलाई मान्यता नदिए एमाले एक नरहने चेतावनी दिए।
एमालेको किचलो समाधान हुन नसकेपछि नेपाल-खनाल समूहले प्रतिनिधि सभामा ओलीलाई विश्वासको मत दिएन भने प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकारलाई साथ दिइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने, वाग्मतीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलका विरुद्ध गठबन्धनका उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटालाई जिताउने र सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने नेपाल-खनालको निर्णय ओलीलाई काउन्टर दिनका लागि तय भएका थिए।
ओलीले पनि नेपाल-खनाल समूहलाई थप कमजोर बनाउन नेपालसहितका नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेका छन्। अर्कोतिर पार्टी एकताका लागि आफू तयार भएको सन्देश दिन २०७५ जेठ ३ अघिको कमिटीको बैठक बोलाउन राजी भएको भन्दै ६ बुँदे एकता प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
ओलीइतर समूहले उक्त प्रस्तावलाई इन्कार गरेको छ। औपचारिक वार्ताका लागि गठित कार्यदल नेपाल समूहका नेतामाथिको कारबाहीपछि निष्क्रिय छ भने अनौपचारिक संवादका लागि दोस्रो तहका नेता सक्रिय छन्। नेपाल-खनालका तर्फबाट घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट तथा ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालले एकताका लागि पहल गरिरहेका छन्।
एकपछि अर्को घटनाले गिजोलिँदै गएको एमालेको विवाद दोस्रो तहका नेताहरूको संवादले मात्र टुङ्गोमा नपुग्ने दुबै समूहका नेताहरूको भनाई छ। लामो समयसम्म जेठ २ लाई बटमलाइन बनाएर ओलीविरुद्ध सङ्घर्ष गरेको नेपाल-खनाल समूह हाल भने आफ्नो पुरानो मागमा सीमित छैन। एक व्यक्ति एक पद, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयमा आत्मालोचना, कारबाही फुकुवालगायतका माग उनीहरूको जेठ २ को बटमलाइनमा थपिएका छन्।
ओलीले जेठ २ मा फर्कनका लागि ग्रीन सिग्नल देखाए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन र नेपाल खनालको विपक्षी गठबन्धनसँगको तालमेलका कारण पार्टी एकताको सम्भावना कम हुँदै गएको हो।
ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) र विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गराएको रिट माथिको फैसलाले एमाले एक रहन/नरहनेबारे टुङ्गो लाग्ने नेपाल-खनाल समूहका नेता तथा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताए।
'अली-अली मान्छे चुँडालेर लाने मनस्थितमा छन् ओली'
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने ४ जना सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि एमालेले भ्याकेट दर्ता गरेको छ। आइतबार दर्ता भ्याकेटको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
भ्याकेट दर्तालाई नेपाल-खनाल समूहले एकता विरोधी कदम भएको बताएको छ। ज्ञवालीले ओली पार्टी एकता गर्ने मनस्थितिमा नरहेको आरोप लगाए।
'भ्याकेटमा जानुभन्दा त खुरुक्क एमाले एकतामा जानु पर्थ्यो। एकताको बाटोमा नलागेर भ्याकेटमा जानुले प्रस्ट के देखिन्छ भने महाधिवेशन आयोजक कमिटीले वैधानिकता पाउने अवस्था रह्यो भने एकीकरण नगर्ने बरु हाम्रो समूहमा रहेका मान्छेहरू अलीअली चुँडालेर लाने भन्ने केपी ओलीको मनस्थिति देखिन्छ। उहाँ एकीकरण गर्न तयार हुनुहुन्न,' ज्ञवालीले भने।
ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन चाहेको र त्यसपछिका घटनाहरूमा पनि उनका गतिविधि पार्टी एकता विपरीत भएको ज्ञवालीको आरोप छ। तर, ओली समूहका रहेका अरू नेताले भने एकता चाहेको ज्ञवालीले बताए।
'उहाँले एमाले र माओवादी अलग हुँदा देशभरि खुसीयाली मनाउनु भयो। यस घटनाबाट उहाँ फुटाउन चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। तथ्यहरूका आधारमा उहाँ एकता चाहनु हुन्न भन्ने प्रस्ट छ। तर, ओली समूहमा रहेका तलसम्मका कार्यकर्ता जसरी पनि पार्टी एकता गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। उनीहरू खुलेर बोल्न, दबाब दिन सक्नुहुन्न। केपी ओलीको एकछत्र जे भन्यो त्यो लागू हुने स्थिति छ,' उनले भने।
ओली समूहका नेताहरूले ओली एकता विरोधी भएको नेपाल समूहको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।
भ्याकेटको निर्णयले एकताको वातावरणलाई नखलबल्याउने ओली समूहका नेताहरूको दाबी छ। ओली समूहका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले संसदीय मान्यता विपरीत कदम रोक्न अदालत गएकाले एमाले एकतालाई असर नगर्ने तर्क गरे। 'एकताका लागि असर गर्नु हुन्न। संसारभरको संसदीय मान्यता विपरीत गतिविधिमा लाग्नेलाई स्वीकारेको भन्ने अर्थ लाग्छ अदालत नगए। त्यसैले अदालतले पार्टी एक गर्ने अलग गर्ने भन्ने हुन्न,' उनले भने।
एमाले भविष्य अदालतको हातमा!
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल खनाल समूहका २३ जना सांसदसहित १४६ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले उक्त रिटमाथि फैसला गरेपछि मात्रै पार्टी एकता या विभाजन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने नेपाल-खनाल समूहको निष्कर्ष छ। ज्ञवालीले अदालतको फैसलाका आधारमा नयाँ पार्टी बनाउने नबनाउनेबारे निर्णय हुने बताए।
'५ दलको तर्फबाट अदालतमा रिट छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर हामीले रिट दिएका हौँ। सर्वोच्चको फैसलापछि एकता हुने कि नहुने भन्ने टुङ्गो लाग्छ। के निर्णय आउँछ त्यस आधारमा अलग पार्टी बनाएर जाने वा एमाले एउटै बनाएर जाने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्छ,' उनले भने।
ओलीले आफ्ना निर्णयमा अदालत लगातार बाधक बन्न थालेपछि एमाले एकताको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए नेपाल समूहका सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै ओलीले एकताको प्रस्ताव गर्दै घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत ११ जना नेतामाथिको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेका थिए।
एकताका झिनो आश मात्रै
ओली समूहका नेताहरूले नेपाल-खनाल समूहका सबै नेताहरू एमालेमा नफर्कने भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूलाई मात्रै भए पनि एमालेमा फर्काउने पहल गरिरहेका छन्। त्यसका लागि अनौपचारिक रूपमा भएका वार्ता निष्कर्षमा पुग्न लागेको वार्तामा सहभागी नेताहरूको भनाई छ।
नेम्वाङले केही नेताहरू एकताका लागि लागेको भए पनि एकता भाँड्नेले लगातार प्रयास गरेपछि आफ्नो पहल सफल हुन नसकेको बताए।
'हामी एकताका लागि लाग्नेहरु लागिरहेकै छौँ। एकता नचाहने पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। हाम्रो दैनिक संवाद र छलफल भइरहेको छ। अहिले वार्ताभित्रको कुरामा कुनै टिप्पणी गर्दिनँ,' उनले भने।
नेपाल समूहका नेता ज्ञवालीले पनि एकताको झिनो आश बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले एकताको सम्भावना समाप्त भएको निर्णयमा आफूहरू नपुगेको बताए।
'एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा गम्भीर प्रश्न चिह्न छ अब हुँदै हुँदैन भनेर फाइनल गरिहाल्ने स्थिति त छैन। झिनो आश मात्रै छ। कहिलेकाहीँ एउटा सफलतामा पनि पुग्न सकिन्छ,' ज्ञवालीले भने।
दुबै समूहका नेताहरूले अझै पनि एमाले एकताको झिनो आश बाँकी रहेको बताए पनि ओली निकट नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने एकता भन्न छोड्नुपर्ने बिचार व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार ट्विटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बास्कोटाले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता र जेठ ३ को बैठकमा बस्न तयार नभए एकता नहुने तर्क गरेका छन्।
'एकताको खिचडी पकाउन दत्तचित्त भएर लागेका कमरेडहरू नै थाके कि के हो? खिचडी पाक्ने त हो-होइन चुल्हो धुवाएको पनि देखिएन कि असारे झरीमा झुर्का भेटिएन। अदालतमा बुझाएको सही फिर्ता लिने, जेठ ३ अघिको बैठक बस्ने। त्यो नमान्ने भए भो छोडदिम, झुर्का खोज्ने र टाउको दुखुन्जेल ढुङ्ग्रो फुक्ने काम,' बास्कोटाको ट्विटमा उल्लेख छ।
एकताको खिचडी पकाउन दत्तचित्त भएर लागेका कमरेडहरु नै थाके कि के हो? खिचडी पाक्ने त हो-होईन चुल्हो धुवाँएको पनि देखिएन कि असारे झरीमा झुर्का भेटिएन।अदालतमा बुझाएको सही फिर्ता लिने, जेठ३अघिको बैठक बस्ने।त्यो नमान्ने भए भो छोडदिम, झुर्का खोज्ने र टाउको दुखुन्जेल ढुङ्ग्रो फुक्ने काम।
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) June 21, 2021
भ्याकेटमा जाने निर्णय गलत -नेपाल
नेता नेपालले अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने निर्णयले पार्टी एकता भङ्ग भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले वार्ता र कारबाही सँग-सँगै अगाडि बढाएकोमा शंका उत्पन्न मात्रै भए पनि भ्याकेटले एकता भंगको दिशामा अघि बढेको बताएका हुन्। फेसबुकमार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालले लचक भएर वार्ता गर्न प्रस्तुत हुँदा ओलीले कमजोरीका रूपमा लिएको आरोप लगाएका छन्।
'कर्णाली प्रदेशका सांसद एवम् पार्टीका नेताहरूमाथि विधान विपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भङ्ग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। स्थायी समितिका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरूसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शङ्का उब्जाएकै थियो। जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको जस्तो देखियो,' नेपालले भनेका छन्।
ओलीले सत्ता जोगाउनका लागि बाह्य शक्तिसँग आत्मसमर्पण गरेको नेपालको आरोप छ। उनले आफ्नो समूहलाई वार्तालाई ओलीले रणनीतिका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेकाले सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
'सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्त्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकता विरोधी हर्कतकलाई जारी राख्ने कुराले एकतावद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ - सहजै देख्न सकिन्छ। असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नेहरू र एकता विरोधी तत्त्वहरूसँग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,' नेपालको भनाई छ।
