काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति विपक्षी गठबन्धन खुसी र नेकपा एमाले आक्रोशित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
दुई चरणमा गरी थपिएका २० मन्त्री अदालतको मंगलवारको अन्तरिम आदेशसँगै पदमुक्त भएका हुन्। अदालतले ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३)ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटानी गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेसिया रुपमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
उक्त आदेशले ओली समूहलाई झट्का लागेको छ भने विपक्षी गठबन्धनले संविधान मिच्ने कदमलाई अदालतले ‘ब्रेक’ लगाएको भन्दै सकारात्मक आदेशका रुपमा व्याख्या गरेको छ।
नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको बताए। चाँडै बैठक बसेर अदालतको आदेशबारे समीक्षा हुने उनको भनाई छ।
‘यो अप्रत्याशित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिलता उत्पन्न गर्छ। यसको असरहरु मुलुकको शासन प्रबन्धमा पछिसम्म पनि एकदमै गम्भीर र नकारात्मक रुपमा पर्नेछन्,’ उनले भने।
नेकपा एमालेले अदालतको आदेशलाई अप्रत्याशित भएको भन्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिलता उत्पन्न गर्ने चेतावनी दिए पनि विपक्षी गठबन्धनले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले अदालतले ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई रोकेको बताए।
‘कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेपछि फुल गभर्मेण्ट जसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जुन निर्णय भएको थियो। त्यसलाई अदालतले संवैधानिक छैन भनेर आदेश दिएको छ,’ उनले भने।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई अदालतले आदेशमार्फत ट्र्याकमा ल्याएको गुरुङको भनाई छ। कामचलाउ सरकारले संविधान मिचेर हद पार गरेको पुष्टि भएको गुरुङले टिप्पणी गरे।
‘संविधानको ट्र्याक बाहिर गइरहेका बेला संविधानको ट्र्याकमा ल्याउने काम भएको छ। कति हद पार गरेका थिए भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने।
ओली समूहको एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा अदालतको आदेशले जटिलता उत्पन्न गर्ने चेतावनी दिए पनि गठबन्धनका नेताले त्यस्तो कुनै संकट उत्पन्न हुन नदिने बताएका छन। उनीहरुले अब अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पनि बदर गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङले आदेश राजनीतिक संकटका लागि नभइ संविधान बचाउनका लागि भएको बताए।
‘त्यस्तो राजनीतिक संकटको कुरा छैन। संविधान मिच्ने ओलीको कदमलाई अदालतले रोकेको हो,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराईले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। ओलीले संविधान मिचेर प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउँदै पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि गठबन्धनले आन्दोलन गरेको थियो।
दोस्रो पटकको विघटनपछि मोर्चालाई झन कसिलो बनाएका नेताहरुले ओलीका निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन्। गठबन्धन कसिलो बनिरहेका बेला मंगलवारको अदालतको आदेश पछि नेताहरु उत्साहित भएका छन्।
