काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्नै-प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री संविधानले जन्माउने हो कि राष्ट्रपतिले भनेर प्रश्न गरे। थापाले बहुमत सांसदको निर्णय रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको पनि बताए। आफ्नो निर्णयको न्यायिक पुनरवलोकन हुन नसक्ने राष्ट्रपतिको जवाफमा पनि थापाले कडा आलोचना गरे।
विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न जिकिर गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफमा पनि थापाले राजनीतिज्ञले उठाउने हो कि कसले भनेर प्रश्न गरे।
'संवैधानिक व्यवस्थाले राजनीतिक प्रश्न जन्माउने हो कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उठाउने हो?' थापाले प्रश्न गरे।
विगतमा न्याय कानुन र कार्यकारी पनि राजाकै हातमा हुँदा सदन पनि खाने र न्यायपालिका पनि खाने काम भएकाले कार्यकारिणीको परिकल्पना गरिएको भन्दै थापाले कार्यकारिणीको अधिकार संविधानले प्रष्ट गरिदिएको बताए। कार्यकारिणीको अधिकार तोकिए पनि जन्म कसरी हुन्छ भन्दै थापाले विस्तृतमा उल्लेख गरे।
'यो कार्यकारिणी संविधानबाट जन्मिनुपर्ने हो कि त्यसै आउने हो। कार्यकारिणी के हो?' उनले प्रश्न गरे, 'कार्यकारिणीलाई संविधानले जन्माउँछ। अहिलेको कार्यकारिणीले जन्मको कुरा गर्दैन। अहिले त मैले (राष्ट्रपति) जन्माउने भन्ने छ। राष्ट्रपतिले जन्माउने भने त कुरै सिद्धियो। यदि संविधानले जन्माउने हो भने इजलासले हेर्नुपर्छ।'
थापाले कार्यकारिणी संविधान मातहत हुने पनि बताए।
'लिमिटेड गभर्मेन्ट भनेको नै सदनप्रति उत्तरदायी हो। त्यो नै छैन। कार्यकारिणीको अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत छ। मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था संविधान धारा ७६ मा छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो,' उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको जन्मपछि थापाले नेपालमा राष्ट्रपतिको जन्म कसरी भयो भनेर विस्तृतमा उल्लेख गरे।
'हाम्रो देशको राष्ट्रपतिको जन्म हेर्दा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा हेड अफ स्टेट थिएन। धेरै गाह्रो भयो। राजा निलम्बन गर्नुपर्ने हेड अफ कसलाई राख्ने? हेड अफ स्टेट त्यसै दिने कुरा छैन। प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा लगाइयो,' उनले भने, 'राष्ट्रपति २०६५ साल जेठ १६ गते जन्म भयो राजा बिदा गरेपछि। राष्ट्रपति अति सम्माननीय मानियो। राष्ट्रपति संरक्षण पालक भनियो। त्यतिखेर संविधान नहुँदा त संरक्षक पालक भए। वर्तमान संविधानमा धारा ६१ मा राष्ट्राध्यक्ष रहने, संघीय कानुन बमोजिम कार्य गर्ने भनियो। २०६५ देखि २०७२ सम्म काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको थिएन। नयाँ संविधानमा लेखियो। न अधिकार न प्रयोग न केही दिएको छ। सेरिमोनियल भन्छौं। तर उहाँ नाम मात्रको पिक्चरियल राष्ट्रपति हो।'
राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार काम नगरेको थापाको भनाई थियो। 'यस्तो काम छैन जुन ६६(३) अनुसार भएको छ। उहाँले त प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार म'मा मात्र निहीत छ। म छाने छान्छु। नछाने छान्दिनँ भन्ने जस्तो गर्नुभयो,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको आरोप लगाए। '७६(८) मा यस धारा (७६) बमोजिम नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने/सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्नेमै प्रश्न छ। प्रक्रिया गर्यो/गरेन भनेर अदालतले हेर्छ कि हेर्दैन? राष्ट्रपतिले प्रक्रिया गर्नुभयो कि गर्नुभएन? कुनै पनि बस्तु जन्माउने, तयार पार्ने, सक्रिय बनाउने क्रिया भयो कि भएन? उपधारा २, ३, ४, ५ को प्रक्रियाभित्र नाम लिनेदेखि विश्वासको मतसम्म पर्छ। त्यो प्रक्रियाभित्र नियुक्त भएको छैन,' उनले भने।
थापाले राष्ट्रपतिसँग एक्लै इन्कार गर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरे।
'प्रक्रियामै जानुपर्यो। ७६(३) बाट अगाडि जानै पर्छ। राष्ट्रपतिलाई दाबी पुगेर भनेर अवरोध गर्ने अधिकारै छैन,' उनले भने, 'विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छैन भनेर ग्यारेन्टी बन्ने अधिकार उहाँलाई छैन। उहाँ आफूमा केही निहीत छैन। संसदमा निहीत छ। उपधारा (१), (२) भएन भने ३ परिणामले जन्माएको हो। १, २ र ५ ले कार्यकारिणी जन्माउने हो,' थापाले भने।
यहाँनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरे, 'बहुमत पुग्न १३६ चाहिन्छ। हेड काउन्ट गर्दा नपुगे रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने?'
यसमा थापाले वाक्क दिक्क भएर संविधान बमोजिम जन्माउँ र प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हो भनेको जवाफ दिए।
यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले थपे, '७६ को व्यवस्था हेर्दा उपधारा १, २, ५ मा बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै हो। बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने आधार विना कसरी दिने?'
यसमा थापाले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा हेड अफ स्टेटले सदनमा पेश गर्नुपर्छ भनेर फिर्ता पठाएको नजिर प्रस्तुत गरे। हेड काउन्ट गर्दा नपुगे सदनमा जानुपर्ने उनको आशय थियो।
'हाउस बोलाएर जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु छ। ८ गते संसद् विघटन गर्ने हो भने संविधानमा १५ गते ल्याउने भनेर किन लेखेको? वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएर लेखेको हो नि,' उनले भने।
थापाले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई काट्ने गरी अध्यादेश ल्याउने हो भने अर्को संविधान लेखिदिए हुने जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिए। जेठ १५ मा ल्याउने व्यवस्था बेथितिले वाक्क दिक्क भएर लेखिएको थापाको भनाई थियो।
'संविधानमा लेखेको कसको लागि? आफूले पालना नगर्ने हो भने कसका लागि लेखेको?' थापाले प्रश्न गरे।
थापाले अर्थ विधेयकसहितको अध्यादेश सदनमै आउनुपर्ने र घरबाट टेलिभिजनमा आफ्ना मान्छे राखेर पढेर नहुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जसले १४९ जनाको समर्थन छ भनेर हस्ताक्षरसहित स-शरीर उपस्थित भएर दाबी गरेको छ उसैसँग छैन भनेर भन्ने जवाफमा पनि इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरे।
'वर्तमान राष्ट्रपति यति कमजोर राष्ट्रपति हुनुभयो। एउटा पत्र लेखेर पठायो भने भोलि कानुन बनेर आउँछ। संसद् छ, सांसद छ भन्ने पनि थाहा छैन? विश्वासको मत लिन हाउस बोलाउन पर्दैन? ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने भनेर उहाँले नै तोकेको हो,' थापाले भने, 'अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ कि आउँदैन हाउसका लागि अपिल गर्ने हो। न ओली न शेरबहादुर देउवा भन्ने होइन।'
संसारको सबैभन्दा गाह्रो काम फैसला/निर्णय गर्ने भएको भन्दै थापाले थपे, 'राष्ट्रपतिकोमा १४९ जना गएपछि सूचना निकाल्ने, उसको यति/यसको यति उसको उति भन्ने तपाईं को हो? तपाईंको दलको चिरफार गर्ने अधिकार हो कि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो? मतदान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिज्यू तपाईंले काट्न पाउनुहुन्छ। त्यो त धेरै संषर्घ गरेर ल्याएको हो। मेरो (जनप्रतिनिधि) हाउसमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने अधिकार सही होस् वा गलत होस्। त्यो रोक्ने अधिकार कसले दियो? संसदीय दलभित्र पस्ने तपाईं कहाँबाट हो? मेरा बहसको आधार यहीँ हो। अधिकारको प्रयोगको तरिका पनि मिलेन। यस्तो विस्तृत संविधान ल्याउँदा त यस्तो छ। कति लेख्ने? सल्लाह लिनु छैन। सोध्नु छैन,' थापाले भने।
थापाले राष्ट्रपतिमाथि फेरि प्रश्न तेर्स्याए, 'विश्वासको मतको आधार के त? अन्तिममा लेखेको त फ्लोर टेस्ट नै हो। १४९ जनाले दाबी गरिसकेपछि रोक्ने तपाईं को हो? हु आर यू? एमालेका यति, जसपाका यति भन्ने को हो तपाईं? जनप्रतिनिधिको निर्णय रोक्ने के हो तपाईं?'
थापाले प्रधानन्यायाधीशको '७६ को व्यवस्था हेर्दा उपधारा १, २, ५ मा बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै हो। बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने आधार बिना कसरी दिने?' प्रश्नमा फेरि जवाफ दिए, 'उपधारा १, २, ३ र ५ फरक हो श्रीमान्। १ मा मन्त्रिपरिषद् गठन छ। उपधारा २, ३ र ५ मा विश्वासको मत लिन जाने भनेकै छ। विश्वास पाउनु भएन भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने भएन। भाग्यमा लेखेको रहेछ भने भोली ओलीजी नै खानुहोला। उहाँलाई संविधानको मतलब छैन। बसिराख्ने भए त विश्वासको मत लिन पठाउनुपर्यो। त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरा भयो। विश्वासको मत नपाउनु लिन नसक्नु भनेको आउट हुनु हो।'
प्रधानमन्त्री ओलीजी विश्वासको मतबाट बाहिर जान नपाउने उनको भनाइ थियो। वैकल्पिक सरकार भनेको अरू दलको सरकार भएको बताउँदै थापाले भने, 'उहाँ आफैँ जाने त संसारमा कहिँ भएको छैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरेको समर्थनमा पनि प्रश्न उठाए।
'अरू दलले विश्वास गर्न संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्दैन? कसलाई बनाउने भनेर निर्णय हुनुपर्दैन?' उनले प्रश्न गरे, 'प्रधानमन्त्रीले भोट माग्न जान्न भन्नुभयो भने सरकार बनाउन पाउने हो कि भत्काउने? बहुदलीय संविधान ल्याउने प्रधानमन्त्रीले निर्दलीय जवाफ लेख्ने? १, २, ३, ५ को प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ। यो देशको दुर्भाग्य हो।'
थापाले श्रीलंकामा रितपूर्वक विघटन गरेर अनि पो निर्वाचन गर भनेर आदेश भन्दै राष्ट्रपतिले हतार गर्नु दुराशय भएको बताए। 'यति हतार किन रातारात? राजाको पालामा त ४/५ दिन लाग्थ्यो,' थापाले भने, 'संसदमा गएर संसद्ले दिन सकेन भने प्रतिनिधिसभा भंग हुने हो।'
राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार नभएको पनि थापाले जिकिर गरे। 'प्रिभिलेज कम्युनिकेसन छैन। राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने सेवा सुविधा कानुनमा लेखियो। संविधानमा छैन। उहिले राजालाई पनि लाग्दैन थियो। तर संविधानको दायरा नाघ्दा कोर्टले करेक्सन गरेको थियो,' थापाले भने।
अस्वीकार गरिएको देउवाको दाबी निर्विवाद भएको र ७६(५) को प्रक्रिया गलत भएकाले फेरि सुरू हुनुपर्ने थापाको जिकिर थियो।
