सुर्खेत : सात वर्षअघि आएको बाढी पहिरोबाट सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरपरिवारको उठिवास भयो भने, सयौं घरपरिवार विचल्ली हुनपुगे। करोडौँको धनमाल क्षति हुदाँ बाढी पहिरोमै परेर कतिपयको मृत्युसमेत भयो। अहिले पनि घरवास उठिवास भएकाहरु त्रिपालमुनी बस्न बाध्य छन्।
२०७१ साउन अन्तिम साता आएको बाढी पहिरोबाट विस्थापिहरुका घरवास बनाईदिने आश्वासन दिएका सरकारले अहिलेसम्म पुर्नस्थापना गर्न सकेका छैनन्।
प्राकृतिक विपत्ति रोक्न र छेक्न कसैले सक्दैन्, यद्यपि, रोकथाम तथा नियन्त्रण र पुर्नस्थापना गर्न भने सकिन्छ। तर, तीन तहका सरकारले बेलैमा ध्यान नदिदाँ यस्ता विनासकारी विपत्तिबाट ज्यान र धनमाल गुमाउनु परिरहेको छ।
विपत्तिले थिलो थिलो बनेका नागरिक आफैँ घरवास बनाउने ल्याकत राख्दैनन् भने, सरकारले घोषणा गरेका योजना समेत कार्यान्वयन नहुदाँ थप पीडा भोगिरहेका छन्।
‘सात हिउँद बर्खा च्यातिएका पालमुनि काटियो,’ बाढीपीडित मैसरा गुरुङ भन्छिन्, ‘सरकारले घर बनाईदिन्छौँ भनेको दुई वर्ष भैसक्यो अहिलेसम्म थाहाथिति छैन।’
जंगलमुनि जोखिमयुक्त र अव्यवस्थित बसोवास गरेका उनीहरु बर्खा लाग्दासमेत त्रसित हुन्छन्। ‘अहिले पनि आकाश गड्याङगुडुङ गर्दा कतै यही बसेको ठाउँ पनि आएर लैजाने होइन भन्ने चिन्ता लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘न दिनमा खानु छ, न रातमा सुत्नु छ, विजोग भइराखेको छ।’
बाढीपहिरो पीडितकै लागि भनेर प्रदेश सरकारले पुर्नस्थापनाका लागि १७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सरकारले पीडितहरुलाई पूर्ण र आंशिक रुपमा भएको क्षतिका आधारमा रकम दिने गरेको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले अहिले महंगीको अवस्थामा घर बनाउन नसकिने गुनासो गर्दै आएका छन्।
२०७१ सालको बाढीपहिरो जस्तै विपत्ति वर्षेनी कर्णालीका नागकिले बेहोर्दै आईरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष विपत्तिले थिलो थिलो बनिरहेका नागरिकको ज्यान रक्षाका लागि तीनै तहका सरकार उदासिन देखिएका छन्।
विपद रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान नदिएका सरकार विपत्ति पछि पनि लाचारीपन देखाइरहेको छ। उद्धार तथा राहतका नाममा त्रिपाल, चाउचाउ र चिउराजस्ता सामग्री बाँड्ने सरकारले दीर्घकालिन रुपमा उचित बन्दोवस्त गर्नेतर्फ पटक्कै ध्यान केन्द्रित गर्दैन।
भर्खरै मात्रै आएको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोक तहसनहस बन्यो। तर, तीन तहका सरकार भए पनि त्यस स्थानका पीडितहरुले सरकारको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्। भएका जायजेथा गुमाएका उनीहरु सरकार र जनप्रतिनिधिको साथ पाउन सकिरहेका छैनन्।
सिन्धुपाल्ञ्चोकमा जस्तै अन्य स्थानमा समेत अझै बाढीपहिरो आउन सक्ने पूर्वानुमान भइरहेको छ। तर, सरकार भने नागरिकलाई सचेत गराई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि विपत्ति पछि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर अनुगमनमा निस्कनेबाहेक सिन्को नभाच्ने नागरिक अगुवा हरिप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘विपत्तिका सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरेर सकिने र हुन सक्ने रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पहिले नै ध्यान दिनुपर्छ,’ पौडले भन्छन्, ‘नेपालका जुनसुकै कुनामा हेर्दा विपत्तिले तहस नहस भैसक्यो भने मात्रै सरकारी निकायका मान्छेहरु हेलिकप्टर चार्टर गरेर अनुगमन गर्यौँ भन्ने, राहत र उद्धारका नाममा त्रिपाल, चाउचाउ, चिउरा, विस्कुट बाँड्ने काम मात्रै भईरहेको छ।’
सरकारी निकाय नै जनतालाई परेको महामारी र विपत्तिमा उदासिन बनेको उनी बताउँछन्। ‘बाढीपहिरो मात्रै होइन, कोरोना महामारी र संकटमा समेत तीन तहका सरकार हुदाँ हुदै पनि र गर्न सक्ने काम पनि गर्न सकिरहेको छैनन्।’ उनले भने, ‘बजेट भएर पनि काम नगर्दा हजारौँ नागरिकले कोरोना र प्राकृतिक विपत्तिबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणले समेत आक्रान्त बनेका नागरिकको रक्षाका लागि तल्लिन हुनुपर्ने सरकार कुर्सीका लागि तल्लिन बन्यो। सात वटै प्रदेश सरकार प्रमुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महामारी नियन्त्रण र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न भन्दा पनि कुर्सी जोगाउन लागि परे।
जसको असरले सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाईरहेका छन् भने, सयममै खोपसमेत ल्याउन सकिरहेको छैन। कोरोनाबाट सुरक्षित हुनका लागि खोप प्रभावकारी मानिए पनि अझै आधाभन्दा बढी नागरिकले खोप पाउन सकिरहेका छैनन्।
