पोखरा : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गत २९ जेठमा गठित गण्डकी प्रदेश सरकार यतिबेला अलमलमा छ। सरकारमा सहभागी तीन दल र एक स्वतन्त्र सांसदको मन्त्रालय बाँडफाडमा प्रदेशमा किचलो जारी छ।
सरकारमा सहभागी पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी बिच नै ठूलो मन्त्रालयको आकांक्षा हुँदा सरकार गठनको दुई साता हुनै लाग्दासम्म पनि मन्त्रालय टुंगो लाग्न सकेको छैन।
जेठ २९ गते कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र चार जना मन्त्रीले शपथ लिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाबाट एक हप्ताभित्रै संसदबाट विश्वासको मत समेत प्राप्त गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको घेराबन्दीमा अड्किएको छ।
प्रदेशमा ठूलो मन्त्रालयको स्वाद चाख्न तीनवटै दल र स्वतन्त्र सांसद आकांक्षी छन्। जसकारण मन्त्रालय भागबण्डा अझै टुंगिएको छैन। अझ, कांग्रेस र माओवादीमा धेरैजसो सांसद मन्त्रीको आंकाक्षी छन्। गठबन्धन सरकारभित्रै सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री केन्द्रका नेतालाई गुहार्दै काठमाडौं पुगेका छन्। पटक पटकको छलफलले समेत निष्कर्ष नदिएपछि उनीहरु मंगलवार नै केन्द्रीय नेता भेट्न पुगेका हुन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १२ दिनसम्म पनि मन्त्रीलाई जिम्मेवारी र मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन नसकेपछि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
नेकपा एमाले प्रदेश सभा सांसद मायानाथ अधिकारीले गठबन्धन सरकारले रमिता देखाएको टिप्पणी गरे।
‘यही रमिता देखाउनलाई गठबन्धन गरेका हुन्,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘पदकै लागि गरे, मन्त्री कोको खाने केके पद खाने भन्नका लागि गठबन्धन गरे।’
धेरै पार्टी र समूह मिलेर बनेपछि किचलो हुने उनको प्रतिक्रिया छ।
‘एउटा पार्टी भए पो सहि गरी मिल्छ। धेरैथरि मिलाएर एक ठाँउमा राखेपछि यस्तै त हो,’ उनले भने, ‘उही क्वाँटी पकाएजस्तो भयो नि। एउटा दाल मात्र भएन। खिचडी भयो रमिता देखियो।’
यतिबेला प्रदेशमा मन्त्रालय बाँड्फाड्को किचलोमा गठबन्धनका सांसदले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गुरुङ सरकार ढाल्न नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाली कांग्रेस बिच गठबन्धन भएको थियो। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ४ मन्त्रालय, नेकपा (माओवादी)ले ४, जसपाले २ र १ मन्त्रालय स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले पाउने सहमति छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकार गठन गर्न सहयोग गरे पनि सरकारमा जाने फैसला लिएन। अहिले प्रदेशमा देखिएको किचलोलाई जनमोर्चाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश सांसद पियारी थापाले पदको आकांक्षा राख्नु सामान्य भए पनि अस्वाभाविक रुपमा आकांक्षी देखिएकोमा असन्तुष्टि पोखिन्। उनले प्रतिगामी विरुद्धको लडाइँमा जुटेको साथ र मिसनलाई भुल्न नहुने सुझाइन्।
‘यो मन्त्री पदको आकांक्ष राख्नु स्वभाविक हो,’ सांसद थापाले भनिन्,‘तर अहिले प्रतिगमन विरुद्धको मिसनभन्दा बाहिर गएर मन्त्री पदको लागि लडाइँ भएछ यो अस्वाभाविक भयो। ’
मन्त्रालय र मन्त्री पदको लागि चलिरहेको रस्साकस्सीलाई आफूले सकारात्मक रुपमा नलिएको उनले बताइन्। यस विषयमा त्याग र सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी यहीँ विषयको विरुद्धमा लडेर आयौं। अनि अहिले हामी नै पदका लागि लड्ने भने त हाम्रो लक्ष्य पूरा भएन नि,’ उनले भनिन्, ‘त्याग गर्नपर्यो अगाडि बढ्न पर्यो। नभए हुँदैन यसरी।’
यता मुख्यमन्त्रीसँग नेकपा(माओवादी) सांसद दीपक कोइराला पनि असन्तुष्ट छन्। मुख्यमन्त्रीले जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिने सम्झौता गरे। पछि अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेसले नै दाबी गर्यो। तर, अहिले मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीको एकलौटी सम्झौताले कोइराला असन्तुष्ट देखिएका हुन्।
‘अहिले अर्थ माओवादीलाई दिने कुरा छ,’ उनले भने, ‘अर्थ हामीलाई नै दिने भए पहिले जसपालाई दिनु हुन्थेन, दिइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नपर्यो।’
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री, जसपाले अर्थ मन्त्रालय पाउने भएपछि माओवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादीको तर्क छ। गठबन्धन सरकारको दोस्रो ठूलो पार्टीले एउटा चाहेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने कोइरालाले बताए।
‘दोस्रो ठूलो पार्टीले एउटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग्दा पनि नपाउने हो भने त मिलेन नि त कुरो,’ उनले भने, ‘हुँदैन भने जसपा र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउँछन् हामी समर्थन गरेर बस्छौं।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मनाङेको दाबी छ। ठूलो मन्त्रालयको आकांक्षा अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादीलाई अर्थ दिन खोज्दैछन्। तर, जसपाले भने अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने बताएको छ।
