कैलाली : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याएपछि यहाँको राजनीति तातेको छ। गैर संवैधानिक तवरबाट बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सदन नै अवरुद्ध पार्नेसम्मको गतिविधि भएको छ।
बुधवार बैठक सुरु भए लगत्तै प्रतिपक्षीका १४ जना सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रतिपक्षीको प्रतिनिधित्व गर्दै एक जनालाई बोल्ने समय प्रदान गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गोविन्दराज बोहराले कानुन मिचेर सरकारले अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याएको र सो विषयको जानकारी प्रदेश सभालाई नगराएको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने बताए। ‘सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले आगामीआर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनकालागिप्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको सुदूरपश्चिमप्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा २०२ र सुदूर पश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १४ को प्रक्रियान पुर्याइ बजेट ल्याएकोले यो असंवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारणले नेपाली कांग्रेस यसको विरोध गर्दछ।’
उनले त्यति भने पनि सभामुखले बारम्बार उनीहरूलाई बसेर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरौँ तर सदन चल्नदिन सहयोग गरौँ भनेर आग्रह गरेका थिए। प्रतिपक्षीले नमाने पछि सदन ११ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्वको छलफलका लागि ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम सभामा बजेट प्रस्तुत हुनभन्दा १५ दिन अघि प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ। यस पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समयमा सरकार एमालेको घर झगडाले सत्ता समीकरणमा अल्झियो। पछि त्यो व्यवस्थालाई संशोधन गरियो।
बजेट सदनमा प्रस्तुत हुनु भन्दा सातदिन अघि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पुग्ने व्यवस्था यस पटक प्रदेश सरकारले बनाएको छ। त्यसको जनाकारी समेत सदनमा अहिलेसम्म नगराएकाले प्रक्रिया अवैधानिक रहेको नेपाली काँग्रेस संसदीयदलका नेता डा रणबहादुर रावलले बताए ।
‘यसलाई सरकारले सदनबाट पारित गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त्यो पारित गर्ने वा फेल गराउने विषय सदनको हातमा रहन्छ। तर प्रदेश सरकार मनोमानी ढङ्गबाट अघि बढेकाले कानुन मिच्ने कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन।’
सदन सुरु भएको झन्डै २ सातभन्दा बढी समयसम्म चुप बसेका प्रतिपक्षी दलहरू योजना नपाएर विरोधमा उत्रिएको सत्तारुढ दलका सांसदको आरोप छ। विगतमा पनि बजेटमा चर्को विरोध र रातो किताब जलाउने सम्मका कार्य गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू अन्त्यमा योजनामा सामसुम हुने गरेका थिए। तर, यस पटक आफूहरू योजनाको स्वार्थमा नभएर संविधान र कानुनको बचाउनमा रहेका रावलको दाबी छ।
